महापौर दीपमाला काळे यांच्या पाठपुराव्याला यश; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा अतिक्रमणधारकांना अल्टिमेटम
जळगाव ( प्रतिनिधी ) :- जळगाव शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगत करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांवर अखेर कारवाईची टांगती तलवार आली असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) ५२ अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधितांनी आठ दिवसांच्या आत स्वतःहून अतिक्रमण काढून न घेतल्यास बुलडोझरच्या सहाय्याने अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
वाहतुकीसाठी अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे
शहरातील प्रमुख रस्ते आणि महामार्गांच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. अनेकदा या अतिक्रमणांमुळे अपघात घडत असून काही अपघातांमध्ये नागरिकांना गंभीर दुखापती तर काहींना जीव गमवावा लागल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे महामार्ग परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
महापौरांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
महापालिकेच्या महापौर दीपमाला काळे यांनी शहरातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून विविध भागांमध्ये कारवाई सुरू आहे. मात्र राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे असल्याने त्यांनी या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर प्राधिकरणाने ५२ अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावून आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांचाही समावेश
या कारवाईत आदित्य फार्म, रेमंड कंपनी, बजाज शोरूम, नागोरी चहा, विकास गोल्ड, काशिनाथ लॉज, होंडा शोरूम, प्रभात रेस्टॉरंट, खान्देश सिरॅमिक, ओला शोरूम, रॉयल फर्निचर यांच्यासह एकूण ५२ आस्थापनांचा समावेश आहे. या ठिकाणांवरील गाळे, कंपाऊंड वॉल, पक्के व पत्र्याचे शेड, पानटपऱ्या आणि इतर स्वरूपातील अतिक्रमणे हटविण्यात येणार आहेत.
महापौरांच्या नातेवाईकांवरही कारवाई
विशेष बाब म्हणजे या यादीत महापौर दीपमाला काळे यांच्या चुलत भावाच्या काशिनाथ लॉजच्या कंपाऊंड वॉलचाही समावेश आहे. त्यामुळे कारवाई करताना कोणालाही विशेष सवलत दिली जाणार नसल्याचा संदेश प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
अतिक्रमणमुक्त महामार्गासाठी निर्णायक पाऊल
राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढती वाहतूक, अपघातांचे प्रमाण आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेता ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. नोटीस कालावधी संपल्यानंतर अतिक्रमणधारकांनी स्वखर्चाने अतिक्रमण न हटवल्यास प्रशासनाकडून थेट बुलडोझरची कारवाई करण्यात येणार आहे.
