भुसावळ सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन, दोन्ही बाजूंनी न्यायालयात झाली जोरदार युक्तिवाद!
बोदवड ( प्रतिनिधी ) :- राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून देणाऱ्या बोदवड येथील जमीन खरेदी आणि ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील संशयित आरोपी आमदार एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या कन्या शारदा एकनाथराव खडसे यांना न्यायव्यवस्थेकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बोदवड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या फसवणूक, बनावट दस्तऐवज आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गतच्या गुन्ह्यात भुसावळ येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खडसे पिता-कन्येचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे खडसे समर्थकांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे.
कारखान्याच्या नावाखाली फसवणूक केल्याचा होता आरोप
या खळबळजनक प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, ३० मार्च २०२६ रोजी बोदवड पोलीस ठाण्यात ८२ वर्षीय वृद्ध महिला चमेलीबाई तुकाराम तायडे यांनी आमदार एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाची तक्रार दिली होती. या तक्रारीनुसार, फिर्यादी यांची महार इनाम वतन जमीन ‘तापी पूर्ण साखर कारखाना’ उभारण्यासाठी कारखान्याच्या नावे खरेदी करत असल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच कुटुंबातील सदस्यांना रोजगार देण्याचे आमिषही देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ही जमीन कारखान्याच्या नावे न करता एकनाथराव खडसे यांच्या कन्या शारदा खडसे यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आली आणि जमिनीचा योग्य मोबदला दिला गेला नाही, असा आरोप फिर्यादींनी केला होता. याशिवाय दुय्यम निबंधक कार्यालयात शारदा खडसे उपस्थित नसतानाही मूळ खरेदीखतात खाडाखोड करून बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आले, असाही ठपका तक्रारीत ठेवण्यात आला होता.
या कलमांखाली नोंदवला होता गुन्हा
या तक्रारीवरून बोदवड पोलिसांनी आमदार एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्याचे कलम ३(१)(f), ३(१)(g) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ३१६(२), ३१८(४), ३३६(२), ३(५), ३३६(३), ३४० नुसार फसवणूक आणि विश्वासघाताचा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते.
भुसावळ सत्र न्यायालयात रंगला युक्तिवाद
गुन्हा दाखल होताच अटकेची टांगती तलवार टाळण्यासाठी आमदार एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांनी २९ एप्रिल २०२६ रोजी भुसावळ येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज (क्रमांक १९३/२६) दाखल केला होता. सत्र न्यायाधीश श्री. एस. टी. सूर यांच्या न्यायालयात या अर्जावर २८ मे २०२६ रोजी अंतिम सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपापला युक्तिवाद न्यायालयात आक्रमकपणे मांडला. अखेर दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आमदार एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांना प्रत्येकी २५,००० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
न्यायालयात दोन्ही पक्षांकडून कायदेतज्ज्ञांची फौज
या हायप्रोफाईल खटल्यात दोन्ही बाजूंनी नामवंत वकिलांनी काम पाहिले. आमदार एकनाथराव खडसे यांच्यातर्फे ॲड. अकिल इस्माईल आणि ॲड. हरुल देवरे यांनी बाजू मांडली, तर शारदा खडसे यांच्या वतीने ॲड. अतुल सूर्यवंशी आणि भुसावळचे ॲड. गजानन पाटील यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. दुसरीकडे, सरकार पक्षातर्फे ॲड. सोनवणे यांनी काम पाहिले, तर मूळ फिर्यादी चमेलीबाई तायडे यांच्या वतीने ॲड. सुशील अत्रे, ॲड. पंकज अत्रे आणि ॲड. अविनाश पाटील यांनी न्यायालयात बाजू मांडून जामिनाला विरोध केला होता. न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे खडसे कुटुंबाला तूर्तास अटकेपासून कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
