नगरसेवक अरविंद देशमुख यांच्या तक्रारीनंतर प्रकरणाला वेग; जळगाव मनपाचे ४२ कोटी ६
० लाख रुपये थकीत
जळगाव (प्रतिनिधी):- जळगाव महानगरपालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित बहुचर्चित ‘अटलांटा’ प्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपी राजहू ए. बॅरोट यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असला, तरी त्यांच्यावर अत्यंत कठोर अटी लादल्या आहेत. न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आरोपीला देशाबाहेर जाण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक निधीचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप: या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अभियोजन पक्षाने जळगाव महानगरपालिकेची बाजू भक्कमपणे मांडली. १९९६-९७ ते २००१-०२ या कालावधीत अटलांटा लिमिटेड कंपनीला विविध रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी ‘मोबिलायझेशन’ आणि ‘मटेरियल अॅडव्हान्स’ देण्यात आला होता. मात्र, कामांमधील अनियमितता आणि अपूर्ण कामांमुळे व्याजासह तब्बल ४२ कोटी ६० लाख ७६ हजार ५६२ रुपये महापालिकेकडे येणे बाकी असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. हा जनतेच्या कराचा पैसा असून त्याचा अपहार झाल्याचा दावा करण्यात आला.
नगरसेवक अरविंद देशमुख यांचा यशस्वी पाठपुरावा: अटलांटा प्रकरणाला कायदेशीर वळण देण्यात नगरसेवक अरविंद देशमुख यांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे. त्यांनीच सर्वप्रथम जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात या संदर्भात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. महासभेत आणि प्रशासकीय स्तरावर आक्रमक भूमिका घेत त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. जनतेच्या कष्टाच्या पैशांची वसुली व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या तक्रारीनंतरच महानगरपालिका प्रशासनाने विशेष लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.
न्यायालयाच्या कडक अटी: न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नमूद केले की, हा वाद करार आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित आहे. संपूर्ण प्रकरण कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित असल्याने आरोपींना तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने खालील अटी घातल्या आहेत:
देशाबाहेर जाण्यास बंदी: न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आरोपीला भारत सोडता येणार नाही.
तपासात सहकार्य: तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावल्यास हजर राहणे बंधनकारक.
माहिती देणे अनिवार्य: आरोपीला आपला राहता पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक तपास अधिकाऱ्यांना द्यावा लागेल.
पुराव्यांशी छेडछाड न करणे: कोणत्याही प्रकारे पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्यास मनाई.
अटकपूर्व जामीन मिळाला असला तरी, देश सोडून जाण्यावर आलेली बंदी आणि तपासाची सक्ती यामुळे अटलांटा प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
