‘पन्नास टक्के’ आरक्षणांनंतरही आर्थिक कणा असलेल्या समितीतून महिला दूरच !
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या निवडी नुकत्याच पार पडल्या. मात्र, या निवडींमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांनी अनुभवी महिला नगरसेविकांना संधी न दिल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ७५ सदस्यांच्या महापालिकेत ३९ महिला प्रतिनिधी असतानाही, मुख्य समितीमध्ये त्यांना स्थान न मिळाल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
भाजपचा नवा फॉर्म्युला, पण अनुभवींना डच्चू
भारतीय जनता पक्षाने स्थायी समितीसाठी ५ अनुभवी आणि ५ प्रथमच निवडून आलेले अशा १० सदस्यांची नावे निश्चित केली. यात भाजपने दोन प्रथमच नवनियुक्त महिलांना संधी दिली असली, तरी तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या उज्वला बेंडाळे, तसेच दुसऱ्यांदा विजयी ॲड. शूचिता हाडा, जयश्री महाजन, रंजना वानखेडे आणि सुरेखा तायडे यांसारख्या ज्येष्ठ महिला नगरसेविकांना डावलण्यात आले आहे. यामुळे भाजपच्या अंतर्गत गोटात चर्चा सुरू असून अनेकांनी नेतृत्वाकडे आपली नाराजी बोलून दाखवली आहे.
शिवसेनेतही महिलांना स्थान नाही
दुसरीकडे, मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) कडूनही महिलांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. दुसऱ्यांदा निवडून आलेल्या सिंधुताई कोल्हे, प्रतिभाताई देशमुख, मंगला चौधरी, रेश्मा काळे आणि रेखा चुडामन पाटील यांसारख्या एखाद्या अनुभवी महिलांना संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र प्रत्यक्षात एकाही महिलेला समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही.
प्रतिनिधित्व असूनही संधीचा अभाव
जळगाव महापालिकेत ५० टक्के महिला आरक्षणामुळे ७५ पैकी ३९ महिला नगरसेविका आहेत. प्रभाग क्रमांक १ चा अपवाद वगळता प्रत्येक प्रभागात २ महिला नगरसेविका असतानाही, सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या स्थायी समितीमध्ये महिलांना डावलले गेल्याने “महिला सक्षमीकरण” केवळ कागदावरच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
स्थायी समिती म्हणजे काय?
स्थायी समिती ही महानगरपालिकेतील सर्वात शक्तिशाली आणि महत्त्वाची समिती मानली जाते. महापालिकेचे सर्व आर्थिक व्यवहार, बजेटला मंजुरी देणे आणि विकासकामांच्या निविदांना प्रशासकीय मान्यता देणे हे अधिकार या समितीकडे असतात. एक प्रकारे, महापालिकेची ‘तिजोरी’ आणि विकासाची मुख्य सूत्रे स्थायी समितीच्या हातात असतात.
