न्यायदेवतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न समोर, बनावट शिक्के, खोट्या सह्यांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला
जळगाव (प्रतिनिधी):- बनावट कागदपत्रे, बनावट शिक्के आणि चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे खोटे स्वाक्षरी-शिक्के वापरून सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा एक धक्कादायक प्रकार जळगावच्या दिवाणी न्यायालयात उघडकीस आला आहे. न्यायमूर्ती शरद परदेशी यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ऐतिहासिक निकाल दिला असून, यात सहभागी १७ लाभार्थी शेतकरी आणि ४ वकिलांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे कडक आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव बुद्रुक येथे पाटबंधारे विभागाच्या धरणासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. नियमानुसार, काही शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, याच प्रक्रियेचा फायदा घेत काही ‘मास्टरमाइंड’ वकिलांनी चक्क अशा १७ शेतकऱ्यांचे अर्ज न्यायालयात दाखल केले, ज्यांचे भूसंपादन झालेच नव्हते किंवा ज्यांनी मागणीच केली नव्हती.
नियमानुसार वाढीव मोबदल्याचे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत न्यायालयात येणे आवश्यक असते. मात्र, या टोळीने थेट न्यायालयात अर्ज सादर केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट आवक-जावक क्रमांक आणि बनावट सह्या असलेल्या पत्रांचा वापर करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली. जमिनीचा दर्जा वाढवून दाखवून सरकारकडून कोट्यवधी रुपये लाटण्याचा हा सुनियोजित कट होता.
न्यायालयाचा ‘हॅमर’ आणि कडक ताशेरे
संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) शरद एस. परदेशी यांनी हे १७ अर्ज फेटाळून लावताना अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, “न्यायदेवतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून सार्वजनिक निधी हडपण्याचा हा प्रयत्न गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. ही केवळ फसवणूक नसून न्यायव्यवस्थेवर केलेला आघात आहे.” ॲड. किशोर बी. पाटील ज्यांनी बहुतांश अर्ज सादर केले. त्यांच्यासोबत सहभागी वकील ॲड. मधुकर सपकाळे, ॲड. प्रशांत बाविस्कर आणि ॲड. अक्षय बोरनारे, शेतकरी (अर्जदार) रघुनाथ पाटील, कमळाबाई पाटील, अशोक वाघे, रामकृष्ण चौधरी, मिश्रीलाल तेली, भगवान ठाकरे, भागाबाई ठाकरे, राजेंद्र नाईक, रवींद्र नाईक, शिवचरण ठाकरे, शोभाबाई पाटील यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना आदेश दिले आहेत की, भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच, बनावटगिरी करणाऱ्या वकिलांवर आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाई करून, एका महिन्याच्या आत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेश दिले आहे.
