जळगाव (प्रतिनिधी) – वैद्यकीय अधिकारी राज्यस्तरीय संस्थेच्या वतीने संस्थापक राज्याध्यक्ष डॉ श्री अभिषेक ठाकूर यांनी मा.आरोग्य मंत्री श्री राजेश टोपे साहेब यांची जळगाव येथील (अजिंठा) शासकीय विश्रामगृह येथे भेट घेऊन राज्यातील बी.ए.एम.एस. आर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचे मासिक मानधन वाढ, बॉण्ड रिनिव्हल, समावेशन, त्याचप्रमाणे बी.ए. एम.एस.आर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचे नियुक्ती ठिकाणी बंधपत्रित एम बी बी एस वैद्यकीय अधिकारी यांनी नियुक्ती करण्यात येऊ नये व इतर मागण्यांचे निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चर्चेचा सविस्तर तपशील व निवेदनातील मुद्दे खालील प्रमाणे-
राज्यात मे जून 2019 अखेर बीएएमएस अर्हताधारक डॉक्टर ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपजिल्हा रुग्णालय स्तरावर वैद्यकीय अधिकारी पदावर कार्यरत होते. सदरील बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी यांचे शासनाकडील दिनांक 28 फेब्रुवारी 19 अन्वये समावेशन केल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे रिक्त झाले, त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचण्यास प्रशासनाला खूप अडचणी यायला सुरुवात झाली, त्यानंतर प्रयत्न करूनही रिक्त पदे एमबीबीएस अर्हताधारक उमेदवार मिळत नसल्याने अशा ठिकाणी गट पदावर बीएएमएस अर्हताधारक यामधून कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पद भरण्यास दिनांक 04 जुलै 2019 रोजी शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर, बीएएमएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी यांची तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ म्हणून रिक्त पदे भरण्यात आलेली आहेत.
निवेदनातील विषय क्रमांक एक –
महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडील दिनांक 29 मे 2020 चे शासन निर्णयामध्ये बी ए एम एस अर्हताधारक कंत्राटी गट-अ तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची मानधन वाढीबाबत संभ्रमावस्था दूर करणेबाबत
महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील दिनांक 29 मे 2020 शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी व बंधपत्रित अधिकारी गट-अ यांचे मानधन वाढ करून सुधारित दरमहा मानधनात फक्त एमबीबीएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन निश्चित करण्यात आलेले आहेत, परंतु बी.ए.एम.एस. अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी हे देखील गट-अ पदावर कंत्राटी स्वरूपात मोठ्या संख्येत कार्यरत असून अहोरात्र आरोग्य सेवा देत आहेत. आरोग्य सेवेतील बीएएमएस व एमबीबीएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकारी यांची कामाची जबाबदारी व जोखीम सारखीच असल्याने वास्तविक पाहता समान काम समान वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. तरी सदरील शासन निर्णयात बी ए एम एस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट यांचा उल्लेख नसल्याने आमच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झालेली आहे. covid-19 सारख्या सात उद्रेकात आरोग्य सेवा देणारे वैद्यकीय अधिकारी यांचे मनोबल वाढविणे करिता शासनाने सुधारित मानधन वाढ करण्याचा योग्य निर्णय घेतला आहे, परंतु सदरील शासन निर्णयात बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांचा उल्लेख नसल्याने त्यांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण होऊन असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्ती पासून सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम आरोग्यविषयक विविध उपक्रम राबवून अहोरात्र निरंतर आरोग्य सेवा देत आहेत. तसेच covid-19 सारख्या साथ उद्रेकाच्या जागतिक संकटात ,कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती असल्यावरही आणि शासकीय सेवेतील पुढील भवितव्याची शास्वती नसतानादेखील कर्तव्याचे भान राखून अगदी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता ग्रामीण व शहरी भागात निरंतर आरोग्य सेवा रुग्णसेवा देत आहेत.
त्यामुळे दिनांक 29 मे 2020 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत कंत्राटी या शब्दांमध्ये जर बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी यांचादेखील समावेश असल्यास तसे शुद्धिपत्रक निर्गमित करावे किंवा कंत्राटी या शब्दांमध्ये जर बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आलेला नसल्यास सदरील शासन निर्णयात बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश करून मानधन वाढी संदर्भात सुधारित शासन निर्णय निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे
निवेदनातील विषय क्रमांक दोन-
बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचे बंधपत्र नूतनीकरण ( बॉण्ड रिनिव्हल ) करणे बाबत
आधिच कोविड 19 साथरोगउद्रेक, त्यानंतर मान्सून काळात उद्भवणारे साथीच्या आजारांचा धोका हे सर्व लक्षात घेऊन राज्यातील बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचे बंधपत्र तात्काळ नूतनीकरण (बॉन्ड रिनिव्हल ) करण्यात यावे अशी विनंती केली आहे.
निवेदनातील विषय क्रमांक तीन-
बी ए एम एस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचे नियुक्ती ठिकाणी एमबीबीएस अर्हताधारक बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी देण्यात येऊ नये
बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांच्या जागी बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यावर, त्याठिकाणी कार्यरत असलेले बीएएमएस तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांना अचानक कार्यमुक्त करण्यात येते अशावेळी बीएएमएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपजीविकेचा स्त्रोत एका दिवसात हिरावला जातो त्यामुळे कार्यरत असलेल्या बीएएमएस तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांच्याजागी बंधपत्रित एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांची नियुक्ती न देता अनेक ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय/ उपजिल्हा रुग्णालय/ जिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी नियुक्ती देण्यास विनंती केली आहे.
निवेदनातील विषय क्रमांक चार-
वैद्यकीय अधिकारी गट या पदावर बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचे समावेशन करणेबाबत
माननीय आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान मुंबई यांचे कार्यालयाचे दिनांक 20 मे 2020 चे आढावा बैठकीचे इतिवृत्त विषयी प्रसारित केलेल्या पत्रातील मुद्दा क्रमांक 9 मध्ये गट-अ वैद्यकीय अधिकारी 1200 व 148 अशी एकूण अशी एकुण 1348 पदे रिक्त आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या कोविड प्रादुर्भावामुळे सदर पदे बिंदूनामावली शिवाय भरण्यासाठी परवानगी मिळण्यासाठी पत्र आजच शासनास पाठविण्यात यावे असे नमूद केलेले आहे. परंतु covid-19 सारख्या साथरोग उद्रेकात बीएएमएस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता सर्व स्तरावर अविरत रुग्णसेवा देऊन कोविड 19 सारख्या साथ उद्रेकात प्रतिबंध घालण्याकरीता महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या सर्व बाबीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होऊन वैद्यकीय अधिकारी गट या पदावर बी ए एम एस अर्हताधारक तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांचे विनाअट विना शर्तीने समावेशन करण्यात यावे.
अशा प्रमुख चार मागण्या मान्य करण्याची विनंती तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी राज्यस्तरीय संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.अभिषेक ठाकुर, डॉ. पाटील, डॉ.करोडपती व संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मा.आरोग्यमंत्री श्री राजेश टोपे यांच्यांशी प्रत्यक्ष चर्चेत व निवेदनातुन करण्यात आहे.
निवेदनावर तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी संस्था/संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.अभिषेक ठाकुर (जळगाव) , संस्थापक उपाध्यक्ष डॉ. दत्तात्रय साळुंखे (सोलापूर), डॉ.विनय चौधरी, डॉ.अमोल माने, डॉ.राहुल चौधरी, डॉ.चेतन करोडपती, डॉ.निलेश अग्रवाल, व राज्यातील इतर 16 जिल्ह्यांतील प्रतिनिधिंच्या स्वाक्षरी आहेत.
