शासनाकडून ३७ कोटीचे सहायक अनूदान मंजूर तर ५.२० हेक्टर जमीन भूसंपादनाला मान्यता
जळगाव (विशेष प्रतिनिधी) : येथील प्रशस्त जळगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी ५.२० हेक्टर आर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने शासनाकडे सादर केला होता. शासनाने या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून विमानतळ विस्तारीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहे.
जळगाव विमानतळाची मूळ जमीन ४१ हेक्टर होती. त्यामुळे विमानतळ विस्तारीकरणासाठी मौजे कुसुंबा आणि मौजे नशिराबाद येथील २५० हेक्टर आर जमीन संपादीत करण्यास महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र सदर कंपनीने २६२. ५९ हेक्टर आर जमीन संपादित केली.(केजीएन)शासनाची मान्यता न घेता संपादित करण्यात आलेली अतिरिक्त १२.५९ हेक्टर आर क्षेत्रास कार्यात्तर मान्यता देणे आणि विमानतळ विस्तारीकरणासाठी ५.२० हे. आर इतके क्षेत्र संपादित करणे आणि हे क्षेत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने शासनाकडे पाठविला होता.
या प्रस्तावाला शक्ती प्रदत्त समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच नव्याने संपादित करण्यात येणार्या ५.२० हे. आर क्षेत्रापैकी १.३९ हे. आर इतकी शासकीय जमीन विना मोबदला अथवा नाममात्र १ रू. दराने जिल्हाधिकार्याकडून विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.(केजीएन) विमानतळ विस्तारीकरणासाठी खासगी जमीन संपादित करण्यासाठी ३७.५० कोटी रूपयांचे सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. दरम्यान जळगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग या सर्व प्रक्रियांमुळे मोकळा झाला आहे. जळगावच्या विकासासाठी हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.