मुंबई (वृत्तसंस्था) – शासकीय सेवेतील नोकरी संदर्भात राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा जीआर काढला आहे. शासकीय नोकरीमध्ये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच 25 जून 2004 च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द केलं होतं तेव्हापासून पदोन्नती मधील आरक्षण थांबवण्यात आलं होतं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या सर्व बाबी पाहता आता 25 जून 2004 च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होतो त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार करावं याबाबत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 2004 च्या सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली आहे. या पदोन्नतीमध्ये बिंदु नामावलीचा जो प्राधान्यक्रम होता तो रद्द केला आहे. पदोन्नतीचा कायदा 2004 ला झाला या कायद्यात बिंदुनामावलीनुसार अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती असा प्राधान्यक्रम होता. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेलं होतं. निकाल देत पदोन्नती आरक्षण रद्द केला होता, उच्च न्यायालयाने देखील 2017 मध्ये देखील पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरवलं होतं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परंतु आता राज्य सरकारचा जीआर ला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक 25 एप्रिल 2004 चा स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत.
दरम्यान प्रशासनामध्ये पदोन्नती मधील मागासवर्गीयांसाठी राखीव ते 33 टक्के पदही आता खुल्या पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याला मागासवर्गीय यांमधून तीव्र विरोध होऊ लागला तर मराठा महासंघाने या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. उच्च न्यायालयाने पदोन्नती मधील मागासवर्गीयांचा आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे तर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही शासनाने पदोन्नती मधील 33 टक्के खुली का केली? असा सवाल मागासवर्गीय संघटना विचारत आहेत.
