लखनऊ (वृत्तसंस्था) – जमीनींबाबत होत असेलली फसवणूक रोखण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने जमीन व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि भू-माफियांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जमिनीला 16 अंकी युनिक आयडी क्रमांक जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महसूल विभागानेही कंबर कसली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या निर्णयामुळे फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा बसेल. जमीन व्यवहारातील फसवणूक रोखण्यासाठी प्रत्येक जमीनीला 16 अंकी युनिक आयडी क्रमांक वाटप करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून जलद गतीने सुरु आहे. महसूल विभाग शेती, निवासी आणि व्यावसायिक जमीनींना चिन्हांकित करुन युनिक आयडी क्रमांक जारी करीत आहे. युनिक आयडी क्रमांकामुळे कुणीही व्यक्ती एका क्लिकवर जमीनीची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ शकतो. गावांमध्ये भूखंडांसाठी युनिकोडचे मूल्यांकन महसूल विभागाकडून सुरु झाले आहे. संगणकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये वादग्रस्त भूखंडांना चिन्हांकित करण्याचे काम महसूल न्यायालय करीत आहे. युनिक आयडीमुळे वादग्रस्त भूखंडावरील बोगस नावांनाही आळा घालता येईल. राज्यात ही योजना लागू करण्यात येत असून बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्याचे काम सुरु आहे. या योजनेमध्ये जमीनीच्या जुन्या मालकासह नविन मालकाचे नाव प्रविष्ट होणार.
जमीनीच्या गड्ड्यांचा हा युनिक कोड 16 अंकांचा असेल. सुरवातीचे 1 ते 6 अंक गावातील जनगणनेच्या आधारावर असतील. त्यानंतर 7 ते 10 पर्यंत भूखंडाची गट्टे संख्या, 11 ते 14 क्रमांक जमीनीचा विभाजन क्रमांक आणि 15,16 क्रमांक जमीनीची श्रेणी असेल. यातूनच कृषी, निवासी आणि व्यावसायिक भूमी चिन्हांकित केली जाईल. जमीन व्यवहारातील हेराफेरी आणि फसवणूक रोखण्याच्या दृष्टीने योगी सरकारची ही योजना गेम चेंजर मानली जातेय. राज्यात ही योजना लागू झाल्यानंतर जमीन व्यवहारात कुणीही फसवणूक करु शकत नाही.
