नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – दिल्ली विद्यापीठाच्या 5 महाविद्यालयांचे नुकतेच ऑडिट करण्यात आले. या ऑडिटमध्ये उघड झाले आहे की येथे एका सुरक्षा रक्षकास दरमहा 40 हजार रुपये पगार दिला जात होता. तथापि सर्वसाधारणपणे एका रक्षकास 14 ते 20 हजार रुपये दिले जातात. महाविद्यालयांनी नवीन शिक्षकांच्या नावे बजेट घेतले, परंतु ऑडिटमध्ये त्यांचे हजेरी रजिस्टरच गायब असल्याचे आढळले. लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे ऑडिट सुरू होण्यापूर्वी महाविद्यालये ऑडिटला विरोध करीत होते. सोबतच ते आरोप करीत होते की दिल्ली सरकार त्यांना पूर्ण बजेट देत नाही. कोर्टाच्या आदेशानुसार हे ऑडिट केले जात आहे.
दिल्ली विद्यापीठाच्या सात महाविद्यालयांमध्ये गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. कोट्यावधी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम असूनही एफडीमध्ये ठेवून शिक्षकांचे पगार थांबविण्यात आले, जेणेकरुन राज्य सरकारला बदनाम करू शकतील. मनीष सिसोदिया म्हणाले की ऑडिट अहवालाच्या आधारे योग्य कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
दिल्ली सचिवालयात एका पत्रकार परिषदेत ते म्हटले की या महाविद्यालयांनी आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केले आणि बेकायदेशीरपणे कोट्यावधी रुपये खर्च केले. शासनाची परवानगी न घेता अध्यापन व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या नावे मनमानी पोस्ट तयार करून बेकायदेशीर नेमणुका केल्या. तसेच अशा लोकांच्या उपस्थितीची नोंद देखील दर्शविली गेलेली नाही.
सिसोदिया म्हणाले की लॅपटॉप, संगणक, विविध उपकरणे व वाहने खरेदीच्या नावाखाली आर्थिक नियमांचे उल्लंघन करत बराच खर्च झाला आहे. तसेच सुरक्षा कर्मचार्यांना मासिक 40,000 रुपये देण्याचे प्रकरणही समोर आले आहेत, तर सर्वसाधारणपणे हा पगार 14 ते 20 हजारांपर्यंत आहे.
5 महाविद्यालयांची आर्थिक गडबड कोट्यावधींच्या घरात – दीनदयाळ उपाध्याय महाविद्यालय – 49.88 कोटी – केशव महाविद्यालय – 29.84 कोटी – शहीद सुखदेव महाविद्यालय – 16.52 कोटी – भगिनी निवेदिता महाविद्यालय – 17.23 कोटी – महर्षि वाल्मिकी महाविद्यालय – 10.64 कोटी
सिसोदिया म्हणाले की दिल्ली सरकार ज्या महाविद्यालयांना अनुदान देते, तशा सात महाविद्यालयांच्या लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. महाविद्यालयांनी सहकार्य करण्याऐवजी ऑडिटर्सच्या कामात अडथळा आणला आणि खाते वही दाखविण्यास नकार दिला. अखेर कोर्टाच्या आदेशानुसार महाविद्यालयांचे ऑडिट झाले. परंतु कोर्टाचा आदेश असूनही अदिती कॉलेज आणि लक्ष्मीबाई कॉलेजने ऑडिट करण्यास नकार दिला. यावरून हे स्पष्ट होते की येथे आर्थिक गडबडी किती प्रमाणात झाली आहे. सिसोदिया म्हणाले की पाच महाविद्यालयांच्या लेखापरीक्षण अहवालात असे दिसून आले आहे की या महाविद्यालयांकडे पुरेशी रक्कम असूनही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पगार बेकायदेशीररित्या खर्च करून रोखला गेला आणि राज्य सरकारवर अनावश्यक आरोप केले गेले.
