जळगाव (प्रतिनिधी) – कोविड महामारी काळात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण किमान वेतन मिळालेले नाही .राहणीमान भत्ता, फंड, पेन्शन मिळालेले नाही . या कर्मचाऱ्यांचा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघतर्फे नागपूर विधानसभेवर २८ डिसेंबर रोजी प्रचंड मोर्चा नेला असता त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार बैठक घेऊन निर्णय घेतला नाही .राज्यभरात शिंदे सरकार व ग्रामीण विकासमंत्री यांच्याबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. म्हणून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी येत्या २१ मे रोजी रविवारी रोजी जळगाव येथे गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे कार्यध्यक्ष मिलिंद कुमार गणवीर, महासचिव नामदेवराव चव्हाण, संघटन सचिव सखाराम दुर्गुडे ,सचिव नीळकंठ ढोके ,उपाध्यक्ष वसंतराव वाघ, सचिव अमृत महाजन यांचे उपस्थितीत मंत्री महाजन यांचे स्वीय सहाय्यक अरविंद देशमुख, अमोल सोनवणे यांना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वसुलीची अट रद्द करा. लोकसंख्येच्या जाचक आकृतीबंध रद्द करा. आकृतीबंध बाहेरील कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतनाचा व दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ द्या. भविष्य निर्वाह निधीची खाती अद्यावत करा त्यांचा हिशोब द्या. किमान वेतनाची मुदत फेब्रुवारीला संपत असल्यामुळे नवीन सुधारित किमान वेतनासाठी समिती कायम करा आदी मागण्याचा समावेश आहे.
