मुंबई (वृत्तसंस्था) – एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातंर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर एमपीएससीने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बातचित केली. त्यावेळी अजित पवार म्हणाले की, ‘या सगळ्यांसंदर्भात मुख्य सचिव माहिती घेणार आहेत. तसेच कुणी जाणूनबुजून केले आहे का? याचा तपास देखील करणार आहे. एमपीएससी संदर्भात आम्ही योग्य मार्ग काढू,’ असे आश्वासन अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
पुढे अजित पवार म्हणाले की, ‘राज्य सरकार मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते आणि आजही करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर मोठ्या बँचसमोर जावे यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. आता ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे. ज्यावेळेस आपल्या भारतीय घटना, नियम, कायदे या सगळ्याचा विचार करता एखादी बाब ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टात असते. त्याचा काय निकाल लागतो? याकरता सगळ्यांनी वेळ देण्याची गरज आहे. अशा पद्धतीने डोकाची भूमिका घेऊन आत्महत्या करणे चुकीचे आहे. कृपा करून त्या रस्त्याला जाऊ नका.’
राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या मुद्यावरून सध्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर यला मिळत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री भडकले असल्याची माहिती आहे. सरकारला अडचणीत आणणार्या अधिकार्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत दिले आहेत.
