मुंबई (वृत्तसंस्था) – केंद्र सरकारच्या घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबतच्या भूमिकेवर मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी (दि. 19) नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या व्यक्तींना घराबाहेर आणता येणार नाही, त्यांचे लसीकरण कसे करणार ? याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जाणार की नाही?, अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टाने केली. अंथरुणाला खिळलेल्या, वयोवृध्द, विकलांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी आहे का, महापालिकेची तशी तयारी असेल तर असे लसीकरण सुरू करावे, असे खंडपीठाने सांगितले. अशा व्यक्तींबाबतच्या वस्तुस्थितीचा विचार करून आम्ही या लसीकरणासाठी महापालिकेला परवानगी देऊ. तसा आदेश काढू. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहण्याची आवश्यकता नसल्याचेही खंडपीठाने सांगितले.
कोविड लसीकरण मोहिमेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. अपवादात्मक स्थितीत घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून जी उदासीनता दाखवली जात आहे. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. वयोवृद्ध आणि विकलांग व्यक्तींना लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाण्याकरिता वाहतुकीची व्यवस्था केली जाते. पण अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देणे का गरजेचे आहे, याचा केंद्र सरकारने या प्रश्नी स्थापन केलेल्या समितीने विचारच केलेला दिसत नाही. या समितीमध्ये त्या-त्या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ असतील, पण त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवर काय परिस्थिती आहे, याविषयी शून्य ज्ञान आहे. कदाचित हायकोर्टाच्या पूर्वीच्या आदेशाची योग्य माहितीच तज्ज्ञ समितीला दिली नसल्याचे दिसते असे म्हणत खंडपीठाने केंद्राला आणि समितीलाही खडे बोल सुनावले आहेत.
