नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – भारत सरकारकडून 1.2 अब्ज डॉलर्स वसूल करण्यासाठी केर्न एनर्जीने एअर इंडियाला अमेरिकन कोर्टात ओढले. एअर इंडियावरील अमेरिकन कोर्टात खटला दाखल करण्यामागील केर्न एनर्जीचा हेतू म्हणजे पेमेंटसाठी भारत सरकारवर दबाव आणणे होय. रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स प्रकरणी भारत सरकारने केर्न एनर्जीला 1.2 अब्ज दिले नाहीत. केर्नने शुक्रवारी न्यूयॉर्कच्या दक्षिण जिल्हा न्यायालयात एअर इंडियाची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी दावा दाखल केला.
आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायाधिकरणाने (International Arbitration Tribunal) रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स प्रकरणात डिसेंबर 2020 मध्ये यूकेची तेल कंपनी केर्न एनर्जीच्या बाजूने निकाल दिला. लवाद कोर्टाने या प्रकरणात भारत सरकारला केर्न एनर्जी 1.2 अब्ज डॉलर्स परत करण्याचे आदेश दिले आहेत, टॅक्स विवादाच्या (Tax Dispute) या प्रकरणात लवादाच्या कोर्टाने भारत सरकारला 1.2 अब्ज डॉलर्सव्यतिरिक्त व्याज आणि दंड परत करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम 1.4 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली. टॅक्स विवादात, भारत सरकारने 2006-07 मध्ये केर्न इंडियाचा 10% हिस्सा ताब्यात घेतला.
केर्न एनर्जीने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की,’एअर इंडिया ही भारताची सरकारी विमान कंपनी आहे. त्यामुळे भारत सरकारची थकबाकी एअर इंडियाकडून वसूल केली जावी.’ भारत सरकार आणि एअर इंडिया यांच्याकडून अद्याप या संदर्भात कोणतेही अधिकृत निवेदन मिळालेले नाही.
वृत्तानुसार, पूर्वी केंद्र सरकारने PSU Banks ना त्यांच्या परकीय चलन खात्यातून पैसे काढण्यास सांगितले होते. लवादाच्या निर्णयानंतर केर्न एनर्जी या बँकांची रोकड जप्त करण्याचा प्रयत्न करू शकेल अशी भीती सरकारला आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
असे म्हटले जात आहे की, केर्न एनर्जीने परदेशात भारत सरकारची मालमत्ता ओळखण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या परदेशी खात्यांचादेखील समावेश आहे. केर्नने यापूर्वी 21 डिसेंबरच्या International Arbitration Tribunal च्या निर्णयाबाबत अमेरिका, यूके, नेदरलँड्स, कॅनडा, फ्रान्स, सिंगापूर, क्यूबेक या न्यायालयासमोर भारताविरूद्ध अपील दाखल केले आहे.