नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – यूजीसी ही स्वतंत्र संस्था आहे. विद्यापीठांमध्ये परीक्षा घेण्याची जबाबदारी यूजीसीची नसून कोणत्याही राज्य सरकारची नाही. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करता सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास हक्क असल्याचे यूजीसीने पुन्हा आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकांना उत्तर म्हणून यूजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात आज (एससी) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या याचिकेवर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आपापल्या राज्यातील विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान, गृह मंत्रालयानेही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशभरातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेवून 6 जुलै 2020 रोजी अधिसूचना जारी करून विद्यापीठे आणि संस्थांकडून परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. हा निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय करण्यात आलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005च्या कलमानुसार देण्यात आले आहे.
