जळगाव ( प्रतिनिधी ) – शासनाच्या योजना सामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी मिशन मोडवर काम करुन योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. असे निर्देश खासदार रक्षाताई खडसे यांनी आज दिले. जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची बैठक नियोजन सभागृहात खासदार श्रीमती खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, यावेळी त्या बोलत होत्या.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प अधिकारी मीनल कुटे आदी व्यासपीठावर तर आमदार शिरीष चौधरी, चिमणराव पाटील, सुरेश भोळे, उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण यांच्यासह जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती, नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, विविध विभागांचे अधिकारी सभागृहात उपस्थित होते.
खासदार श्रीमती खडसे म्हणाल्या की, लॉकडाऊनमुळे विविध विकास कामे करताना अडचण येत होती. आता कामांना गती देऊन योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा . पर्यावरण संतुलनासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून व वन विभागाच्या सहकार्याने रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड मोहिम राबविली जावी. जिल्ह्यातील मजुरांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध होईल. या मोहिमेत शेतकऱ्यांनाही सहभागी करुन घेण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांची गती वाढवा. ज्या नगरपालिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी प्राप्त झाला नसेल त्याची माहिती द्यावी, हागणदारीमुक्त गावांमध्ये नागरीक उघडयावर शौचास जातात हे योग्य नसून स्वच्छ भारत योजनेत वैयक्तिक शौचालयांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी. सेवा केंद्राच्या सुविधा नागरीकांना गावातच उपलब्ध करुन द्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे लवकरात लवकर पूर्ण करा. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला असेल त्यांना तातडीने भरपाई मिळण्यासाठी कृषि विभागाने सहकार्य करण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्यात. योजनांच्या माध्यमातून होत असलेल्या विकास कामांची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधीना देण्याची सुचनाही त्यांनी विभागप्रमुखांना दिल्या.
योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करीत असताना ती माईल स्टोनवर होणे आवश्यक आहे. निविदेतील अटीनुसार जे कंत्राटदार काम करणार नाहीत त्यांच्यावर तसेच जे अधिकारी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करतील. त्यांचेवर कारवाई करण्याची सुचना खासदार उन्मेष पाटील यांनी केली. शहरी भागात सुरु असलेली अमृत योजनेची कामे तसेच आवास योजनेच्या कामांना गती द्या, शासनाच्या प्रकल्पांना आवश्यक असणाऱ्या जमीनीचे भूसंपादनाची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करा, जिल्ह्यात जमीन मोजणीचे 1100 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ते लवकर पूर्ण होण्यासाठी जमीन मोजणीसाठी आवश्यक असलेले मशीन खरेदीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिलेत.अडचणीची माहिती यंत्रणांनी लोकप्रतिनिधींना द्यावी असेही त्यांनी सूचित केले.
यावेळी जिप अध्यक्षा रंजना पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, सुरेश भोळे, चिमणराव पाटील यांच्यासह पंचायत समिती सभापती, नगराध्यक्ष यांनीही सुचना मांडल्या
पाणीपुरवठ्याच्या योजनांचे वीज कनेक्शन तोडू नये, त्याचबरोबर ई पीक पाहणीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होवू नये याकरीता मुदत मिळावी याकरीता शासनास विनंती करण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सांगितले. जळगाव शहरातील अमृत पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण योजनेचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण होत आले आहे, उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी रेल्वे क्रॉसिंगचा अडथळा येत आहे याबाबत रेल्वे विभागाकडे पाठपुरावा सुरु असून हे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचे महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.
या बैठकीत पिक विमा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पाणीपुरवठा योजना, मध्यान्ह पोषण आहार योजना, रोजगार हमी योजना, अमृत योजनांसह दूरसंचार, रेल्वे, खणीकर्म, महामार्ग या मुलभूत सुविधांची आढावा घेण्यात आला. प्रास्ताविक ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प अधिकारी मीनल कुटे यांनी तर सुत्रसंचालन हरेश्वर भोई यांनी केले.
