राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे परिपत्रक जारी
जळगाव (प्रतिनिधी) – जळगाव जिल्ह्यात सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामात सी. एम. व्ही. रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या केळी पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता निधी वितरीत करणेबाबत राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने मंगळवारी ५ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार १९ कोटी ७३ लाख ४४ हजार रुपये इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
विविध विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता दि. १३ ऑक्टोबर २२ च्या शासन निर्णयाव्दारे रु. ७५५.६९ कोटी व दि. २० जून २३ च्या शासन निर्णयाद्वारे रु. १५००.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. पावसाळी हंगाम २०२२ मध्ये जळगाव जिल्ह्यात एकूण २७५ गावातील १५,६६३ शेतकऱ्यांच्या केळी पिकांचे सी. एम. व्ही. (कुकुंबर मोझॅक व्हायरस) रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे एकूण ८.७७१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. केंद्र शासनाने ही एक नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केली आहे.
या संदर्भात कृषि व पशु व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून सविस्तर प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी यासंदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, याप्रकरणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारीत निकषानुसार व दराने निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामात जळगाव जिल्ह्यातील सी. एम. व्ही. रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या केळी पिकांचे नुकसानीकरिता शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार एकूण रु.१९७३.४४ लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणिस कोटी त्र्याहत्तर लक्ष चौवेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
