नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा जवानांनी ठार केलेले आठ जण माओवादी नव्हते असे आता आठ वर्षानंतर न्यायालयीन चौकशीत स्पष्ट झाले आहे !
छत्तीसगडच्या विजापूर जिल्ह्यातील एडेस्मेटा येथे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी चार अल्पवयीन मुलांसह आठ जणांना ठार मारल्याच्या आठ वर्षांनंतर, राज्य मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या न्यायालयीन चौकशी अहवालात असे निष्कर्ष काढले गेले की, ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी ज्यांना माओवादी समजून ठार करण्यात आलं त्यापैकी कोणीही माओवादी नव्हतं !
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश व्ही के अग्रवाल यांनी दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी “घाबरून गोळीबार केला असावा”. या अहवालात तीन वेळा या घटनेला चुकीने घडल्याचे संबोधून न्या अग्रवाल म्हणाले की, मारले गेलेले आदिवासी निशस्त्र होते आणि ४४ राउंडच्या गोळीबारात मरण पावले, त्यापैकी १८ सीआरपीएफच्या कोब्रा युनिटच्या एका कॉन्स्टेबलने फायर केले.
मे २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआय या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करत आहे. सुकमा जिल्ह्यातील झिरम घाटीमध्ये माओवाद्यांच्या हल्ल्यात काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांसह 27 लोक मारले गेले होते त्या घटनेच्या आधी २०१३ साली ही घटना घडली होती.
एडेस्मेटा येथे माओवाद्यांची उपस्थिती पोलिसांनी नाकारली असताना, कोब्रा दलाने माओवाद्यांच्या अड्ड्याचा भांडाफोड केल्याचा दावा केला.
एडेसमेट्टा, जवळच्या रस्त्यापासून १७ किमी आणि जिल्हा मुख्यालयापासून ४० किमी पेक्षा जास्त अंतरावर, विजापूर जिल्ह्यातील गंगलूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येतो, जे राज्यातील डाव्या विचारसरणीने सर्वात जास्त प्रभावित आहे. गावात अजूनही रस्ता नाही जिथे, न्यायिक अहवालानुसार, २५ ते ३० लोक बीजच्या रूपात नवीन जीवनाची पूजा करण्यासाठी आदिवासी सण बीज पंडम साजरा करण्यासाठी जमले होते.
