मुंबई (वृत्तसंस्था) – लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि विशेष तपास पथक या दोन्ही यंत्रणांकडून सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्यानंतर आता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) पुन्हा सक्रिय झाले आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांनी सन १९९९ ते २००९ या कालखंडातील धरणांच्या निविदा, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना अदा दिलेली बिले अशी सर्व कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी ‘ईडी’ने केली आहे. ‘ईडी’ची ही नवी सक्रियता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.
कथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन जलसंपदामंत्री, कंत्राटदार, अधिकारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी ‘ईडी’ने सुरू केली आहे. ‘ईडी’ने राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना ८ सप्टेंबर, २०२० रोजी यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. ‘ईडी’ने कथित सिंचन घोटाळ्यातील मनी लॉड्रिंगच्या चौकशीसाठी कोकण पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना समन्स बजावले असून, २१ ऑक्टोबरला मुंबईतील ‘ईडी’च्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. ‘ईडी’ने मे, २०२०मध्ये विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या अखत्यारितील गोंदिया, यवतमाळ, भंडारा जिल्ह्यांतील १२ सिंचन प्रकल्पांच्या घोटाळ्यासंदर्भात ‘एफआयआर’ दाखल केले आहेत.
आता पुन्हा चौकशीची तयारी करीत ८ सप्टेंबरला ‘ईडी’ने राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कृष्णा खोरे विकास पाटबंधारे महामंडळ आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ या तीन महामंडळाच्या अखत्यारितील धरणांच्या कामाबाबतची कागदपत्रे मागवली आहेत. सन १९९९ ते २००९मधील ही माहिती दहा दिवसांत देण्यात यावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु हे पत्र येऊन एक महिना उलटला तरी राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही माहिती ‘ईडी’ला दिली नसल्याचे समजते.
राज्यात सन १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांत केवळ ०.१ टक्के जमीन सिंचनाखाली आल्याचा उल्लेख राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात होता. यावरून ७० हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने केला होता. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. परंतु राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे.
लाचलुचपत विभाग तसेच एसआयटीने ९५ हजार कागदपत्रे तपासली आहेत. ती सर्व कागदपत्रे न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. ती ‘ईडी’ला कधीही पाहता येऊ शकतात. त्यामुळे यात नव्याने कोणतीही कागदपत्रे देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे ‘ईडी’च्या नव्या सक्रियतेबाबत जलसंपदा विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
