मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय: विभागीय आयुक्तांना पुन्हा प्रदान केले अधिकार
मुंबई (प्रतिनिधी)- राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
काय आहे नेमका निर्णय?
जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) ही पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांमधून भरली जातात. सुरुवातीला या उमेदवारांची नियुक्ती दोन वर्षांच्या बंधपत्रित कालावधीसाठी केली जाते. हा कालावधी संपल्यानंतर पूर्वी नियमानुसार त्यांना कार्यमुक्त केले जात असे.
मात्र, जिल्ह्यांमधील रिक्त पदांची स्थिती आणि रुग्णसेवेची निकड लक्षात घेऊन, अशा उमेदवारांना ११ महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले होते. हे अधिकार २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आले होते, ज्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमितीकरणात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
१५ एप्रिल २०१५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ
मंत्रिमंडळाच्या नवीन निर्णयानुसार, आता राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या अशा एकूण २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित केल्या जाणार आहेत. हे अधिकार पुन्हा विभागीय आयुक्तांना बहाल करण्यात आल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या मागणीला यश मिळाले आहे.
१५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या २९१ आरोग्य सेविका.
नियुक्त्या नियमित करण्याचे अधिकार पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे. कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश. २०१८ मध्ये रद्द झालेले अधिकार पुन्हा बहाल.
