जल जीवन मिशन योजनेच्या दिल्लीतील आढावा बैठकीत मागणी
नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) :- राज्य शासनाने जल जीवन मिशन योजने अंतर्गत विविध कामांसाठी आतापर्यंत जवळपास २ हजार ५०० कोटी रूपयांचा निधी खर्च केलेला आहेत. हा खर्च केलेला निधी राज्य शासनाला तातडीने मिळावा, अशी मागणी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे आज झालेल्या भेटीत केली.
सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथील अंत्योदय भवनात आज राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याने जल जीवन मिशनअंतर्गत खर्च केलेला निधीची मागणी केली तसेच राज्यात या मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. याबैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, राज्याचे जल जीवन मिशनचे संचालक ई. रविंद्रन उपस्थित होते.
या बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले, राज्यातील विविध कार्यन्वयन एजेंसींच्या माध्मामातून जल जीवन मिशनची कामे झालेली आहेत. त्यांची जवळपास ११ हजार ४२७.६६ कोटी रूपये देणे आहेत. हा निधीही राज्याला लवकरात लवकर मिळावा, अशी अपेक्षा गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीत व्यक्त केली.
यासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घरांमध्ये नियमितपणे पुरेशा आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी कार्यक्षम घरगुती नळ जोडणी सुनिश्चित करण्यासाठी सुमारे २० हजार पाईप पाणीपुरवठा योजनांमध्ये सुधारीत मान्यतेसाठी अंदाजे ९,७६६ कोटी रूपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. या योजनांच्या पुनरविलोकनासाठी राज्याने केंद्राकडून १९,७६६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे.
योजनांची शाश्वतता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) च्या मार्गदर्शनानुसार, राज्य मूल्यांकन योजने (एसएएम) व्दारे १८.७४६ कोटी रूपये अतिरिक्त खर्चाासह सादर करण्यात आली आहे. यालाही मान्यता देण्यात यावी, ही विनंती आजच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. तसेच, ३६३ पाणीपुरवठा योजनांना अंदाजे ६२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी १४ वी राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची बैठक आयोजित करण्याची विनंती राज्याव्दारे करण्यात आली आहे. यासह ९३९. ६९ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या नादुरुस्त बोअरवेल योजना देखील मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्या यापूर्वी योजना मंजुरी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या होत्या आणि सविस्तर आराखड्यासाठी येत्या एसएलएसएससीमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही मान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल.
राज्यशासनाने मागणी केलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये येणाऱ्या सर्व कामांना लवकरात लवकर मंजुर मिळून निधी देण्याबाबतची मागणी करण्यात आली असल्याचे पाणीपुवठा व स्वच्छता मंत्री यांनी सांगितले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांनी या सर्व मागण्याबाबत सकात्मकता दर्शविली असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
