पालकमंत्र्यांच्या दट्ट्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी होणार का जागे ?
जळगाव (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात बोगस, बनावट आणि परवाना नसलेल्या दारूविक्रेत्यांच्या संख्येत वाढ झाली असल्याची माहिती शासनाच्या कृषी आढावा व आपत्ती व्यवस्थापनच्या बैठकीत जाहीर झाली. चक्क चाळीसगाव व मुक्ताईनगर विधानसभेच्या आमदारांनी पालकमंत्री, ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार केल्यामुळे आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, आमदारांनी तक्रार केल्यामुळे रविवारी उत्पादन शुल्क विभागाच्या दोन टीम ह्या चाळीसगाव, मुक्ताईनगर तालुक्यात कारवाई करण्यासाठी रवाना झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
अवैध दारू विक्री व्यवसाय राजरोसपणे सुरु आहे. या दारु विक्रीकडे मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. या देशी व विदेशी दारूमध्ये काही बनावटी दारूची विक्री होत असल्याची चर्चा सुरु आहे. दारु पोहोचविणाऱ्या तस्करांचेही उत्पादन शुल्क विभागाचे संबंध असल्याचे बोलले जाते. त्यात हफ्तेखोरीपणा नियमित सुरु आहे. याबाबत नागरिकांनी आमदारांकडे तक्रारीदेखील केल्या आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाचे कर्मचारी वेळोवेळी अवैध दारु विक्रेत्यांकडून धाडी टाकून मुद्देमाल जप्त करतात परंतु जप्त केलेला विविध प्रकारचा विशिष्ट बॅच नंबरचा माल हा नेमका कोणत्या सरकारमान्य दुकानातून पुरवठा केला गेला? याची साधी चौकशीही केली जात नाही. त्यामुळे कितीही कारवाया केल्या तरी या दारू तस्करांचे कुणीही काहीही बिघडवू शकत नाही अशाच अविभार्वात दारु विक्रते वागताना दिसत आहेत.
एखाद्या वेळी कारवाई झाली तरी पुन्हा नवीन जोमाने दारूची तस्करी करणे सुरू करतात. जप्त केलेल्या मालाची सखोलपणे चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्यात अवैध दारु विक्रीचा प्रकार विविध तालुक्यात सर्रास सुरू असून वेळोवेळी राज्य उत्पादन शुल्क व पोलिस विभागाला सूचना देऊनही या प्रकाराकडे लक्ष दिले जात नसल्याने यावर वरदहस्त नेमका कुणाचा? असा सवाल विचारला जात आहे. चाळीसगावात प्रवेश करताना सरकारमान्य देशी दारूची दुकाने दिसून येतात. या दारू दुकानांची तपासणी होणे महत्वाचे आहे.
तसेच, महामार्गावरील ढाब्यांवर मिळणारी दारू तपासली जाणे महत्वाचे आहे. त्यात किती कारवाई होते, ते महत्वाचे आहे. मात्र या ढाब्यांकडे उत्पादन शुल्क विभागाचे दुर्लक्ष नेमके का होतेय याच प्रश्नावर आमदारांनी प्रश्न विचारला आहे. मात्र उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे याबाबतचे उत्तर नाही.
