नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – केंद्र सरकारने उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करून सर्वेक्षण करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय घेऊन संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकल्याचं सांगितलं जात आहे.
उत्तराखंडमध्ये सर्व्हे झाल्यावर जो निष्कर्ष निघेल त्यावरून देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. या अनुषंगाने संविधानात तरतूद करण्यासाठी या कायद्याचं स्वरूप आणि त्याचे परिणाम यावरही केंद्र सरकारने विचार सुरू केला आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्नाचं वय, लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेण्याचा अधिकार, मुलांचा ताबा, पोषण भत्ता. उत्तराधिकारी, कौटुंबिक मालमत्तेची वाटणी आणि दान याबाबत देशात एकच कायदा लागू होईल.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह, हिंदू विभक्त कुटुंब, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ, इसाई लॉ किंवा इतर कोणत्याही अल्पसंख्याक धर्माचे कायदे आदींच्या जागी एकच समान कायदा असेल. हा समान कायदा सर्व धर्मियांच्या विवाहपद्धतीला लागू असेल. संविधानाच्या निर्मितीवेळीही समान नागरी कायद्यावर जोर देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही एकच एक समान कायदा देशात असावा, असं मत वेळोवेळी व्यक्त केलं होतं.
समान नागरी कायद्याबाबतचा ढाचा केंद्र सरकारने तयार केला आहे. लवकरच त्याचं विधेयकात रुपांतर केलं जाईल. त्याचं परीक्षण उत्तराखंडमधून करण्यात येत आहे. काही राज्यांनीही याची सुरुवात केली आहे. मात्र, संसदेत हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यांनी तयार केलेला समान नागरी कायदा केंद्राच्या समान नागरी कायद्यात विलीन होणार आहे.
उत्तराखंडात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश प्रमोद कोहली, समाजिक कार्यकर्ते मनु गौर, माजी आयपीएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह आणि दून विद्यापीठाचे कुलपती सुरेखा डंगवाल यांचा समावेश आहे.
