नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था) – पूर्व लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवर भारत-चीन तणावाच्या दरम्यान, अमेरिकेचा संरक्षण विभाग पेंटागॉनच्या अहवालात चीन सीमेवर सातत्याने धोरणात्मक कारवाया करत असल्याचा दावा केला आहे.
भारताच्या ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या विवादित भागात चीनने सामान्य लोकांसाठी सुमारे 100 घरे असलेले एक गाव वसविल्याचेही यात म्हटले आहे. या अहवालाची दखल घेत भारताने प्रथमच अधिकृत प्रतिक्रिया देत चीनला कडक संदेश देत म्हटले आहे की, भारताने आपल्या जमिनीवर चीनचा बेकायदेशीर कब्जा मान्य केलेला नाही किंवा आपल्या सीमेवर कोणताही अन्यायकारक आणि अयोग्य असलेला दावा मान्य केला नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, भारत आपल्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे आणि त्याचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत आहे. गुरुवारी पत्रकार परिषदेत त्यांना पेंटागॉनच्या अहवालाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला की चीन अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देत आहे तसेच वादग्रस्त भागात 100 घरांचे गाव उभारत आहे.
त्याला उत्तर देताना बागची म्हणाले की, भारताने चीनच्या सीमावर्ती भागात रस्ते आणि पूल बांधण्यासह अनेक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत. अमेरिकन संरक्षण कार्यालय पेंटागॉनने अमेरिकन संसदेत सादर केलेल्या अहवालाबाबत बोलायचे तर, भारताने त्याची दखल घेतली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाही तत्सम अहवाल दिसले होते. पण भारताने आपल्या जमिनीवर कोणताही बेकायदेशीर कब्जा मान्य केलेला नाही किंवा सीमेवर चीनचे अयोग्य दावेही मान्य केले नाहीत.
ते म्हणाले, सरकारने नेहमीच मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे चीनच्या अशा कारवायांचा निषेध केला आहे आणि ते चीनपर्यंत पोहोचवले आहे. भारत भविष्यातही असेच करत राहील. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी असेही सांगितले की, सरकार अरुणाचल प्रदेशातील इतर सीमावर्ती भागांसह पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, जेणेकरून तेथील नागरिकांना उपजीविकेच्या चांगल्या संधी मिळू शकतील. ते म्हणाले की, सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे येथील स्थानिक लोकसंख्येला आवश्यक असलेली कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाली आहे.
