नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बुधवारी पंजाब दौऱ्यामध्ये आढळलेल्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला आहे.
तर, दुसरीकडे चरणजित सिंग सरकार याप्रकरणी कारवाई करत आहे. पंजाब सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. यासोबतच उद्या सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींचा मुद्दा काल सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह यांनी या प्रकरणी सरन्यायाधीशांसमोर युक्तिवाद केला. न्यायालयाने याचिकेची प्रत पंजाब सरकारला देण्यास सांगितले. आता त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
पंजाब सरकारच्या एका निवेदनात असे म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या बुधवारी फिरोजपूर दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षेतील त्रुटींच्या सर्वसमावेशक चौकशीसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एका अधिकृत प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि प्रधान सचिव गृह आणि न्यायमूर्ती अनुराग वर्मा यांचा समावेश असेल. ही समिती तीन दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा बुधवारी फिरोजपूरमध्ये आंदोलकांनी नाकेबंदी केल्यामुळे उड्डाणपुलावर अडकून पडला होता. त्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव पंतप्रधान मोदींची यांचा दौरा रद्द करण्यात आला. आता, भारतीय किसान संघाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या उल्लंघनात आपली भूमिका मान्य केली आहे. भारतीय किसान संघाचे सुरजित सिंह फूल यांनी दावा केला आहे की, पंजाब पोलिसांनीच पंतप्रधानांच्या मार्गाची माहिती त्यांना लीक केली आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्रासोबत बोलताना त्यांनी हा दावा केलाय.
