जळगाव ( प्रतिनिधी ) – ‘ नो रिझर्वेशन , नो इलेक्शन ‘ म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय कोणत्याच निवडणूक घेऊ नयेत अशी मागणी आज समता परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
ओ.बी.सी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. पुढे शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणदेखील रद्द होऊ शकते. त्यामुळे आज राजकीयआरक्षण बचावसाठी जिल्हाधिकारी यांना समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी यांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले या निवेदनात म्हटले आहे की , सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण स्थगित केल्याने महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात ओबीसीचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे . केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देत नसल्याने न्यायालयाने त्यासाठी राज्य सरकारला ३ महिने वेळ दिला आहे. याच काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड रोष आहे. केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका ओबीसीना बसणार आहे. ओबीसी आरक्षगणशिवाय निवडणुका नकोत अशी आमची भूमिका आहे .
या निवेदनावर समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश महाजन, वसंत पाटील, बारा बलुतेदार संघटनेचे मुकुंद मेटकर, किशोर सूर्यवंशी, महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चाचे मुकुंद सपकाळे, महिला जिल्हाध्यक्ष निवेदिता ताठे, भुसावळ तालुकाध्यक्ष संतोष माळी , महाराष्ट्र जनक्रांती मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश तायडे, साहेबराव वानखेडे, सुरेंद्र महाजन, सौ पूनम खैरनार, आरती शिंपी, भारती कुमावत, वैशाली बोरसे, गजानन महाजन आदींच्या सह्या आहेत.