जळगाव ( प्रतिनिधी ) – ओबीसी आरक्षणासह एप्रिल-मे पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात , राज्य मंत्रिमंडळाने संमत केलेला तास ठराव राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवला आहे , अशी माहिती आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जळगावात दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल ते पुढे म्हणाले की , सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल त्यांचा अधिकार आहे . पण लोकसंख्येच्या ५४ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही २०११ च्या जनगणनेनुसार आलेली माहिती केंद्र सरकार देत नाही . आता राज्याच्या आयोगाला आम्ही निधी देत आहोत . ३१ मार्च पर्यंत ही माहिती संकलित करून निष्कर्ष काढण्याचे काम पूर्ण केले जाणार आहे . त्यांनतर ओबीसी आरक्षणासह एप्रिल-मे पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात , राज्य मंत्रिमंडळाने संमत केलेला तास ठराव राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवला आहे , असेही ते म्हणाले .
जळगाव जिल्हा बँकेची थकबाकी १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे . सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीपासून अद्यापही जिल्ह्यातील बरेच शेतकरी वंचित आहेत . नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान आणि २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असेल तर २ लाखांपेक्षा जास्तीची असलेली वरची कर्जाची रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करणे या दोन बाबी या जिल्ह्यात पूर्ण करायचंय राहून गेल्या आहेत हे खरे आहे , नन्तर कोरोनामुळे यात अडचणी आल्या . महावितरणला आर्थिक त्रासातून बाहेर काढावेच लागणार आहे एकरकमी थकबाकी भरण्याच्या योजनेला राज्यात काही भागात चांगला प्रतिसाद मिळतोय ७१ हजार कोटी रुप्यानाच्या थकबाकीचा हा प्रश्न आहे . कोरोना लसीकरणाचा दुसरा डोस घेण्याचे राज्यातील प्रमाणापेक्षा या जिल्ह्यात कमी आहे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे , असेही ते म्हणाले .
