नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, अशी बाब हा अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा ठरु शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एससी-एसटी अ‍ॅक्ट (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. याबाबत याचिकाकर्त्यांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उत्तराखंडमधील या घटनेत एका महिलेने हितेश वर्मा नावाच्या एका व्यक्तीवर घरामध्ये अपमानास्पद भाषेचा वापर केल्याचा आरोप केला होता. याच आधारावर हितेश वर्मा विरोधात एससी-एसटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये सर्व प्रकारचा अपमान आणि धमक्यांचा अंतर्भाव होत नाही. ज्यामध्ये पीडित व्यक्तीला समाजासमोर अपमान, शोषण आणि त्रासाचा सामना अशा घटनांचा या कायद्यामध्ये अंतर्भाव होतो. या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित आणि आरोपींव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींच्या उपस्थितीत गुन्हा घडणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव , न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की,
संबंधित घटनेचे पुरावे पाहिल्यास एससी-एसटी कायदा अधिनियमामधील कलम 3(1) (आर) नुसार गुन्हा घडलेला नाही. त्यामुळे आरोपपत्र रद्द करण्यात येत आहे. आरोपी व्यक्तीविरुद्ध इतर कलमांनुसार गुन्हा दाखल करुन खटला चालवता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने यासंदर्भात 2008 मध्ये देण्यात आलेल्या एका अन्य निकालाचा संदर्भ देऊन सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाण किंवा असे ठिकाण जिथे लोकांची उपस्थिती असली पाहिजे. कुठलीही अपमानजनक कृती उघड्यावर होत असेल. त्याला अन्य लोक पाहत ऐकत असतील तर एससी-एसटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत ही बाब गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
