वैद्यकीय गर्भपातचे नवीन नियम लागू … स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. संजय बनसोडे
जळगाव (प्रतिनिधी) – पूर्वी गरोदरपणाचे २० आठवडे उलटून गेल्यावर गर्भात व्यंग असेल, बलात्कार पीडित असतील तर गर्भपाताच्या परवानगी घेण्यासाठी न्यायालयात जावे लागायचे. मात्र आता केंद्र शासनाकडून आलेल्या नवीन नियमानुसार तसेच संशोधनानुसार २० ते २४ आठवड्यांच्या गर्भपाताचे निर्णय डॉक्टरांना घेता येणार आहे. तसेच, २४ आठवड्यावरील व्यंग असलेली गर्भपाताची प्रकरणे मात्र मेडिकल बोर्डासमोर ठेऊन आठवड्याच्या आत निर्णय घेता येणार आहे. यामुळे सुरक्षित गर्भपाताला प्रोत्साहन मिळेल, अशी माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. संजय बनसोडे यांनी दिली आहे.
पूर्वी भारतात सुरक्षित गर्भपात कायदा (एमटीपी ऍक्ट १९७१) लागू होता. यानंतर २००३ साली कायद्यावर नवीन संशोधन झाले. आता पुन्हा त्यावर नवीन सुधारित संशोधन २०२१ साली झाले. यानुसार नवीन सुधारित अटी कायद्यात लागू झाल्या आहेत. पूर्वीच्या कायद्यानुसार २० आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी होती. आताच्या २०२१ च्या नवीन सुधारणेनुसार हि मर्यादा वाढवून २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी शासनाने डॉक्टरांना परवानगी दिली आहे. पूर्वी २० ते २४ आठवड्याचे गर्भपात करणे योग्य असताना कायद्याच्या बंधनामुळे डॉक्टरांना करता येत नव्हते.
तसेच, २४ आठ्वड्यावरील गर्भात व्यंग असेल तर मेडिकल बोर्ड बसवून, त्यात सर्वसंमतीने परवानगी मिळाली तर गर्भपात करता येणार आहे. गर्भपातासाठी नातेवाईकांना न्यायालयाच्या दारी जाण्याची गरज राहिली नाही. भारताच्या राजपत्रात ह्या नवीन सुधारणा प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
पूर्वीचे कायद्यानुसार विवाहित महिलांनाच गर्भपात करता येत होते, मात्र आता २०२१ च्या सुधारित कायद्यानुसार अविवाहित, लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील महिला, विधवा, घटस्फोटित महिलांनाहि या कायद्याचा लाभ होणार आहे. २४ आठवड्यानंतर जर गर्भात व्यंग निर्माण झाले व मेडिकल बोर्डाने परवानगी दिली तरच गर्भपाताला परवानगी मिळणार आहे. सरकारी रुग्णालयासह सर्व खाजगी रुग्णालयांना देखील मेडिकल बोर्ड स्थापन करावे लागणार आहे. खाजगी रुग्णालयांना बोर्डात एक सरकारी डॉक्टर समाविष्ट करावा लागेल. तसेच शासन मान्य गर्भपात केंद्र असले पाहिजे.
या बोर्डात स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ, बालरोग चिकित्सा तज्ज्ञ, सोनोग्राफी तज्ज्ञ असावा असे अभिप्रेत आहे. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे करू शकते.
“अनेकदा नागरिक २० आठवड्यानंतर सोनोग्राफी करायला यायचे. यामध्ये बहुतांशी अशिक्षित, अल्पशिक्षित लोकांचा समावेश होता. त्यातच गर्भात व्यंग आढळले तर पालकांची अडचण व्हायची. डॉक्टर व रुग्णांना यामुळे लाभ होणार आहे. पूर्वी काही लोक भोंदूबाबाकडे किंवा बोगस डॉक्टरकडे जायचे. अशा अवैध बाबींमुळे लोकांची फसवणूक होत होती. आता सुरक्षित गर्भपाताला प्राधान्य दिले जाणार आहे. ”
– डॉ. संजय बनसोडे, विभागप्रमुख, स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्र विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव
गर्भपात कोणाला करता येईल ?
१. बलात्कारातून, लैगिक अत्याचारातून,जवळच्या नाते संबंधातून गर्भवती राहिलेल्या मुलगी, महिलेला
२. अल्पवयीन मुली
३. विधवा महिला, घटस्फोटित
४. शासनाने घोषित केलेली आपत्कालीन स्थितीत गर्भवती असेल तर (उदा. अचानक आलेला कोरोनाचा काळ, नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेली महिला वगैरे)
५. गर्भात व्यंग असणे
६. गर्भवती महिला मानसिक आजारी असणे
७. बाळाच्या आईला शारीरिक व्याधी असेल व तिला गर्भार असणे धोकादायक असेल तर
८.कुटुंब नियोजनाचे वापरत असलेले साधन अपयशी झाल्यास
