अमेरिका (वृत्तसंथा) – सुरेश अय्यर जेव्हा २०१३ मध्ये मुंबईतून अमेरिकेत आले तेव्हा आपण तेथे किती दिवस राहू शकू याचा विश्वास त्यांना वाटत नव्हता. ते न्यूयॉर्कच्या एका वित्त कंपनीत ट्रेडिंग टेक्नॉलॉजी डिझायनर आहेत. काही दिवसांनंतर त्यांची पत्नी अमेरिकेला गेली. तेथे त्यांना मुलगी झाली. कुटुंबाने अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. अय्यर (काल्पनिक नाव) अति कुशल कामगारांच्या अस्थायी परमिट एच-१ बी-१ व्हिसावर काम करत आहेत. ते आणि त्यांची पत्नी ग्रीन कार्डसाठी पात्र आहेत. मुलगी अमेरिकन नागरिक आहे. पण भारतीय कामगारांसाठी ग्रीन कार्डची संख्या निश्चित करण्यासाठी त्यांना अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
२०१६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष होण्याआधी डोनाल्ड ट्रम्प अवैध स्थलांतरितांवर टीका करत होते. मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते तेव्हा म्हटले होते की, मी वैध स्थलांतरितांसाठी मोठा दरवाजा उघडेन. फण वस्तुस्थिती उलट आहे. त्यांच्या कार्यकाळात कायदेशीररीत्या देशात आलेल्या लोकांसाठीही मार्ग बंद करण्यात आले. अय्यर यांच्यासारखे कुटुंब इमिग्रेशन यंत्रणेकडून भरडले जात आहेत. एप्रिल २०१७ मध्ये ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकी साहित्य खरेदी करा, अमेरिकन नागरिकांना नोकरी द्या’ या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानुसार एच १ बी १ व्हिसाचे नियम कडक केले आहेत. बहुतांश तंत्रज्ञान कामगारांकडे हा व्हिसा आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर भारतीय मालकीच्या कन्सल्टन्सी कंपन्यांत व्हिसा अर्ज रद्द करण्याचा दर वाढला आहे. एच१ बी१ व्हिसा मिळवणारी सर्वात मोठी कंपनी इन्फोसिसला १४ हजार व्हिसा दिले होते. फक्त ३ % अर्ज रद्द करण्यात आले. गेल्या वर्षी ही संख्या ३२०० झाली. ३६% अर्ज रद्द झाले. सर्व प्रकारचे व्हिसा, परमिट आणि त्यांचे नूतनीकरण यांच्यासाठी प्रतीक्षा काळ वाढला आहे. २०१६ मध्ये अमेरिकेत राहताना ग्रीन कार्डसाठी अर्जाचा कालावधी साडेसहा महिने होता. आता तो एक वर्ष झाला आहे. अनेक विदेशी कामगारांच्या पत्नींना जारी केल्या जाणाऱ्या वर्क परमिटटा निपटारा करण्यास दोन महिने लागत होते. आता चार महिने लागतात. २०१५ मध्ये ७२% अर्जांचा निपटारा होत होता. गेल्या वर्षी ते ५६% राहिले. ५७ लाख व्हिसा अर्ज प्रलंबित आहेत. काही धोरणांमुळे ही प्रक्रिया लांबल्याचे दिसत आहे. ग्रीन कार्ड अर्जधारकांसाठी आता समोरासमोर मुलाखती देणे अनिवार्य झाले आहे. ट्रम्प सत्तेत येण्याआधी फक्त २०% कामगारांकडून कागदपत्रे मागवली जात होती. गेल्या वर्षाच्या अंतिम तिमाहीत ६०% लोकांकडे कागदपत्रे मागवण्यात आली.
