मुंबई (वृत्तसंथा) – राज्यातील मुस्लिम समुदायाला यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार लवकरच कायदा बनवणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये केली.
काँग्रसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी आपण वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परंतु आपल्याला सहा वर्षांत तेच उत्तर दिले जात आहे, असा उदिग्नपणे सांगितले. तसेच मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेल्या व सध्या व्यपगत झालेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा या सरकारचा मानस आहे काय, असा सवाल त्यांनी विचारला.
त्यावर अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी ९ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश काढला होता. तो प्रश्न न्यायालयात गेला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण अबाधित ठेवले. परंतु खासगी विनाअनुदानित संस्थामधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. मात्र, तत्कालीन सरकारने विधेयक मंजूर केले नाही. त्यामुळे सदर आरक्षाचा अध्यादेश व्यपगत झाला. आता नव्याने शैक्षणक आरक्षणासंदर्भातला अध्यादेश काढायचा की विधेयक आणायचे याचा मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे सरकारचे नियोजन असल्याचे मंत्री मलिक यांनी स्पष्ट केले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर जाणीवपूर्वकच केले नाही, असा आरोप काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी केला. भाजपाचे भाई गिरकर यांनी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला भाजपचा विरोध नाही. मात्र संविधानात धार्मिक आरक्षणाची तरतूद नसल्याने ते न्यायालयात टिकणार का, असा सवाल केला. मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री महोदय यांनी स्वत: भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली. सभापती रामराजे नाईक- निंबाळक यांनी मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देताना ते शाश्वत राहील याची सरकारने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर विनायक मेटे, भाई गिरकर, हुस्नबानु खलिपे आदींनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते. या वेळी इतरांनी देखील चर्चेत सहभाग घेतला.
दि. ९ जुलै २०१४ ते दि. २३ डिसेंबर २०१४ या काळातील शासकीय तसेच अनुदानित शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेश अबाधित ठेवण्यात आलेले आहेत. दि. ९ जुलै २०१४ ते दि. १४ नोव्हेंबर २०१४ या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेवेत झालेल्या नियुक्त्या अबाधित राहणार आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. राज्यात २०१९ मध्ये १७ ठिकाणी आंदोलने झाली. तथापि, गुन्हे दाखल झाले नसल्याचेही मलिक यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले. या चर्चेत इतर सदस्यांनी सहभाग नोंदवला.
धर्माच्या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. जर असे धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले तर मराठा आणि ओबीसी आरक्षण अडचणीत येईल. संविधानानुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. काही राज्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारले असल्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानभवनात सांगितले.
महाविकास आघाडीने मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच सादर केला जाणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अशाप्रकारे आरक्षण दिल्याने ओबीसी आरक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो. याचे कारण एससी, एसटीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे आहे. त्यानंतर उरलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीला मिळते. जर अधिकचे आरक्षण दिले, तर तेवढे टक्के आरक्षण कमी करावे लागेल. अशा प्रकारचे आरक्षण दिल्याने मराठा आरक्षणही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायलयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाऊ शकत नाही. पण विशेष बाब म्हणून मराठा आरक्षणाला अतिरिक्त आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे तेही आरक्षण धोक्यात येऊ शकते. संविधानानुसार कृती आणि कार्यवाही झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. शिवसेनेने आपली सगळी तत्वे बाजूला ठेऊन कशा-कशात सेटिंग केले आहे, हे एकदा जाहीर करावं, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
