पुणे (वृत्तसंस्था) – पुण्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. पुण्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच खासगी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि परिचारिकांनाही मेस्मा म्हणजेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा 2006 लागू करण्यात आला आहे. यामुळे कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या तसेच वैद्यकीय सेवेवर हजर नसलेल्या डॉक्टर आणि परिचारिकंविरोधात या कायद्यानुसार प्रशासनाला कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
पुण्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. कोरोना रुग्णांवर पुण्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे ससून, आरोग्य खात्याचे औंध, महापालिकेचे डॉ. नायडू हॉस्पिटलसह इतर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत. मात्र, रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने या हॉस्पिटलवर ताण वाढत आहे. कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुण्यातील 701 हॉस्पिटलमधील 80 टक्के बेड टप्प्या टप्प्याने आरक्षित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
प्रशासनाने 30 ते 500 बेड्स क्षमतेच्या हॉस्पिटलमधील बेड आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता या खासगी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि परिचारिकांना कोरोना रुग्णावर उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी आतापर्यंत फक्त सरकारी डॉक्टर आणि परिचारिकांसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा आता खासगी डॉक्टरांनाही लागू करण्यात आला आहे. पुण्याच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच होत आहे. या बाबत महापालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मुद्यात स्पष्ट केले आहे.
आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, हॉस्पिटलमधील कार्यरत डॉक्टर, नर्सेस व इतर कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेसाठी कार्यरत राहतील. जे डॉक्टर, नर्सेस व इतर कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत कोविड 19 रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देतील. तसेच कामावर गैरहजर राहतील. आपले कर्तव्य बजावण्यात कसूर करतील अशा सर्व व्यक्ती मेस्मा कायद्यान्वये कारवाईस पात्र ठरतील. मेस्मा कायद्यांतर्गत डॉक्टर आणि नर्सेस यांना त्यांची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे गायकवाड यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
