पुणे (वृत्तासनस्थ) – राज्यशासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याचे वेतन दोन हप्त्यांमध्ये न देता एकाच वेळी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, महापालिकेकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. ऐन मार्च महिना अखेरीस लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. परिणामी, वैद्यकीय सेवेवर येणारा खर्चाचा ताण लक्षात घेऊनच पालिका कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने तसेच आरोग्य सेवेसाठी मोठया प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यशासनाने मार्च महिन्याचे कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच धर्तीवर पालिका प्रशासनानेही तातडीने निर्णय घेत दोन टप्प्यांत वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी मार्च महिन्यात करण्यात आली. मात्र, आता शासनाने सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याचे वेतन एकाच टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थानाही त्याबाबत माहिती दिली आहे. मात्र, आता शासनाच्या पहिल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी महापालिका शासनाच्या दुसऱ्या निर्णयाबाबतचा विचार पालिकेच्या तिजोरीत असलेली रक्कम, महापालिकेस मिळणारे उत्पन्न, पुढील काही महिन्यात करावी लागणारी तातडीची विकासकामे याचा विचार करून घेणार आहे.
