नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – नागरी सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केला आहे. मल्टिस्टेट बँकांवरही आरबीआयची देखरेख राहणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर जावडेकरांनी या संदर्भात घोषणा केली.
‘1482 नागरी सहकारी बँक आणि 58 बहुराज्य (मल्टिस्टेट) सहकारी बँकांसह सर्व शासकीय बँकांना आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अधिकारात आणले जात आहे; अनुसूचित बँकांना लागू असलेले आरबीआयचे अधिकार सहकारी बँकांनाही लागू होतील’ असे प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. लवकरच यासंदर्भात अध्यादेश जारी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
1,540 सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणण्याच्या निर्णयामुळे या बँकांमधील 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदारांना आपले 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल, असे जावडेकर म्हणाले.
