नवीदिल्ली (वृत्तसंस्था) – मध्यप्रदेशमधील विधानसभेचे अधिवेशन विश्वासदर्शक ठराव न मांडताच 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आल्यानंतर भाजपने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मध्य प्रदेशमधील कॉंग्रेस सरकारला तातडीने विश्वासदर्शक ठराव मांडून त्यावर मतदान घेण्याचे निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
तत्पूर्वी, राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर गोंधळातच मध्यप्रदेशचे विधानसभेचे कामकाज 26 मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी सोमवारी घेतला. कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या निर्णयानंतरही विरोधी बाकांवरील सदस्य सभागृहातच बसून राहिले होते.मध्य प्रदेशमधील राजकीय पेचाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. राज्यातील कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणार का, असा प्रश्न होता. कॉंग्रेसच्या 22 आमदारांनी आपले राजीनामे राज्यपालांकडे पाठवून दिले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी आपले अभिभाषण झाल्यावर कमलनाथ यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.राज्यपाल म्हणाले, सर्वांनी घटनेतील तरतुदींचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळेच मध्यप्रदेशचा सन्मान जपला जाईल. यानंतर त्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. पण अध्यक्षांनी कामकाज 26 मार्चपर्यंत स्थगित केले.
