मुंबई (वृत्तसंस्था) – अनुसूचित जातींमधील गोरगरीब पण हुशार विद्यार्थी परदेशातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांच्या आत असेल तर ते या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र ठरतील, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी दिली.
या निर्णयाद्वारे शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ‘क्रिमिलेयर’च्या कक्षेत आणले आहे. तसेच भविष्यात उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत आणि विद्यार्थी संख्या ७५ वरून २०० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे ना. धनजंय मुंडे यांनी सांगितले.
