पुणे (वृत्तसंस्था) – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सुमारे 25 हजार ई-सेवा केंद्रे बंद असल्याने केंद्र चालकांवर बेरोजगिरीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. सरकारने ई-सेवा केंद्र चालकांना आणि तिथे कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी महाई-सेवा केंद्र संघटनेचे राज्य संघटक संतोष बोऱ्हाडे यांनी मुख्यमंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील महा ई-सेवा केंद्रे लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या पहिल्या दिवसापासून बंद असल्याने ग्रामीण उद्योजकांवर कर्जबाजारीपणाचे संकट कोसळले आहे. ई-सेवा केंद्र सुरू केले त्यावेळी तब्बल 25 हजारांपेक्षा अधिक सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळाली. सुरुवातीला महा ई-सेवा केंद्रात कोणत्याही योजना सुरू न झाल्यामुळे अनेक केंद्र बंद पडली. मात्र, सरकारी शैक्षणिक व महसुली योजना या केंद्रामार्फत ऑनलाइन करणे सुरू झाल्यामुळे या केंद्रांना ‘अच्छे दिन’ आले होते.
सरकारच्या प्रत्येक योजनेची ग्रामीण भागात यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी करणाऱ्या केंद्रांना आधारसह सर्व सुविधा बंद करण्याचे आदेश करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वप्रथम दिल्यामुळे तब्बल 40 दिवसांनंतर या केंद्र चालकांना वीज बील, दुकान भाडे, इंटरनेट बील, ऑपरेटर मानधन, स्वतःच्या परिवाराचे पालनपोषण, कर्जाचे हप्ते या महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी सरकारकडून आर्थिक मदतीची वाट बघावी लागत आहे.
महा ई-सेवा केंद्र (आपले सरकार सेवा केंद्र) योजनेचे जन्मदाते असलेल्या या सरकारने आमच्याकडे लक्ष देऊन 10 हजारांची प्रतिमाह आर्थिक मदतीबरोबरच दुकान भाडे, लाईट बील, इंटरनेट बील, ऑपरेटरचे मानधन आणि केंद्र चालकाचा किमान 10लाखांचा विमा अशा सुविधा तात्काळ जाहीर केल्यास सध्या या क्षेत्रात कार्यरत असल्यांची होत असलेली उपासमार टळू शकेल.
– संतोष बोऱ्हाडे, राज्य संघटक, महा ई-सेवा केंद्र
