नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – जगासह देशातही कोरोनाचा तांडव सुरूच आहे. त्यात या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून लावण्यात आलेल्या लॉक डाऊन मुले देशाचे अर्थचक्र बिघडले आहे. त्यात लॉकडाउनच्या कालावधीचा पूर्ण पगार कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना द्यावा यासाठी केंद्र सरकार कंपन्यांवर दबाव आणू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांना आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ ठरलेल्या खासगी कंपन्यांविरोधात सरकार कारवाई करु शकत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात एका वृत्तसंस्थेने याविषयी माहिती दिली आहे.
न्या. अशोक भूषण, न्या. एस.के. कौल आणि न्या. एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला २९ मार्चला जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या कायदेशीर बाबींसंदर्भात उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची आठवड्यांची मुदत दिली आहे. २९ मार्चला गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये खासगी कंपन्यांना लॉकडाउनच्या कालावधीमधील पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते.
लॉकडाऊन कालावधीत पूर्ण वेतन देण्यात अपयशी ठरलेल्या खासगी कंपन्यांविरूद्ध कोणतीही कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. कामगारांना वेतन देण्याबाबतच्या कंपन्या व कर्मचार्‍यांमधील संवाद सुलभ करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत. तसेच यासंदर्भातील अहवाल राज्यांनी कामगार आयुक्तांसमोर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. उद्योग आणि कामगार यांना एकमेकांची गरज आहे आणि वेतन देयकाबाबतचे वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कंपन्यांनी न्यायलायासमोर आपली बाजू मांडताना लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये कंपन्या बंद असल्याने उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाल्याचे सांगत आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याची माहिती दिली. याच कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना पुर्ण वेतन देणं शक्य होणार नाही असंही कंपन्यांनी न्यायालयाने सांगितलं. यासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयाला उत्तर द्यावे असं म्हटलं आहे. तसेच कामगार आणि कंपन्यांमधील हा वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारांनी मध्यस्थी करावी असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीमधील ५४ दिवसांच्या वेतनावर तोडगा काढण्यात यावा असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे.
