विद्यार्थी सुरक्षेच्या पार्श्वभुमीवर राज्याच्या शिक्षण विभागाचे आदेश
मुंबई (प्रतिनिधी) : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने अलीकडील काळात घडलेल्या काही अनुचित घटनांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी, शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविणे, सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे पालन करणे, विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन तसेच राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती स्थापन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता येत्या एक महिन्यात मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक असणार आहे. तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावयाची आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पाच टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा त्यासाठी वापर करता येणार असून शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ठराविक अंतराने तपासणे बंधनकारक केले आहे. अशा फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर तातडीने योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.
नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्य स्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांकडे देणे आवश्यक राहील. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणेही बंधनकारक असणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत दि. ५ मे २०१७ रोजी आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून तक्रारपेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाही सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे अनिवार्य असून त्यासंदर्भातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या तक्रार पेटीचा वापर प्रभावीपणे होतो किंवा कसे याची तपासणी होणे आवश्यक असून ही जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असेल.
शाळा, केंद्र, तालुका अथवा शहर साधन केंद्र या स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेले कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. यासाठी ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी देखील अशा उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शाळास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे, जेणेकरून ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी हे सदस्य असतील. तर शालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक (प्रशासन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील उपाययोजनांचा गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्याकडून अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा आढावा घेण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवले जातील. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती सादर करेल. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय करण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करणार आहे.
शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन, संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी ही बाब २४ तासाच्या आज संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था गंभीर कार्यवाहीस पात्र ठरतील. या उपाययोजना विद्यार्थ्यांच्या विशेषत: मुलींच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने हिताच्या ठरती
