मुंबई (वृत्तसंस्था) – मुंबई हायकोर्टने सीईटी परिसखा रद्द करून राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं सीईटी संदर्भात २८ मे रोजी एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश हायकोर्टाने रद्द केल्यानंतर भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. भाजप नेते अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय. मुंबई हायकोर्टानं फटकारल्यानं ठाकरे सरकारच्या ‘छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम्’अशा प्रकारची ही चंपी झालेय, अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे.
हायकोर्टने सीईटी रद्द केल्याने आता विरोधी पक्षाने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. अकरावीची सीईटी रद्द करताना मा. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय अनियंत्रित, अवास्तव, कठोर, भेदभाव करणारा, लहरी आणि घटनेच्या समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा कठोर शब्दांत ठाकरे सरकारला फटकारलेय. ‘छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम् घम्’अशा प्रकारची ही चंपी झालेय, अशी टीका शेलारांनी राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण मंत्रालयालावर केली आहे.
ठाकरे सरकारच्या लहरीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. वारंवार आम्ही अनेक बाबी लक्षात आणून दिल्या. न्यायालयाने फटकारले. तरीही लहरी सरकार काहीही शिकलेच नाही.. शिक्षणाचा हा अभूतपूर्व घोळ घालणाऱ्या आघाडी सरकारला आता विचारावेसे वाटते तुमची ‘इयत्ता कंची?’, असा सवाल आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
खरतर राज्य सरकारने अकरावी प्रवेशाबाबत २८ मे २०२१ रोजी एक अध्यादेश जारी केला होता. मात्र, सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीने करत मुंबई उच्च न्यायालयात तिचे वडील अ‍ॅड. योगेश पत्की यांच्यावतीनं याचिका दाखल केली होती.
सदर याचिकेवर आज न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. २८ मे २०२१ रोजी जारी अध्यादेश रद्द करण्यात आला आहे. ११ प्रवेश साठी सीईटी परीक्षा होणार नसून येणाऱ्या ६ आठवड्यात ११ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्देश राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिला आहे.
