नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचा तपशील जाहीर करण्याचे गुजरात विद्यापीठाला निर्देश देणारा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. गुजरात हायकोर्टाने आम आदमी पार्टीचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना माहिती मागितल्याबद्दल २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना ही रक्कम गुजरात राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागणार आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने २०१६ मध्ये गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये तत्कालीन सीआयसी एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली तेव्हा गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची ट्विटरवर प्रतिक्रिया आली आहे. आपले पंतप्रधान किती शिकले आहेत, हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशातील नागरिकाला नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध केला आणि पदवीची मागणी करणाऱ्याला दंड ठोठावला, का? हे काय सुरू आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिकलेला पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.
