जळगाव लोकअदालतीमध्ये तब्बल सात वर्षांनी मिळाला न्याय
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – यावल तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी त्यांच्या वारसांना रुपये ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश शनिवारी राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये देण्यात आला तब्बल सात वर्षांनी वारसांना हा न्याय मिळाला आहे.
यावल तहसिल कार्यालयातील अव्वल कारकुन या पदावर रूजु असलेले राजु दिलदार तडवी यांचा दि. १९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी खिरोदा ते यावल रोडावर, हिंगोणा गावाजवळ फैजपुर पोलिस स्टेशन हद्दीत रस्ता अपघातात दुर्देवी मृत्यु झाला होता. मयत राजु दिलदार तडवी हे सर्कल म्हणून नोकरीला होते. ते कामानिमीत्त यावल खिरोदा असे रोज मोटर सायकलने प्रवास करीत होते.
अपघाताच्या दिवशी देखिल ते कामावरून घरी परत येत होते. त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या काळया रंगाच्या टाटा मैजिक गाडी क एमएच १९ बी जे ७१२८ या गाडीने राज तडवी याना ठोस मारली होती व सदर अपघातात त्यांचा घटनास्थळावरच मृत्यु झाला होता. वारसांना अपघाती नुकसान भरपाई मिळण्यापोटी मयताची पत्नी रेहाना राजु तडवी व इतर वारसांनी जळगाव येथील मोटर अपघात प्राधिकरण येथे अँड. महेंद्र सोमा चौधरी मार्फत मोटर अपघात दावा दाखल करण्यात आला होता.
सदर दाव्याचे तब्बल ७ वर्षे कामकाज चालले. सुनावणी दरम्यान अर्जदारातर्फे मयताची पत्नी प्रत्यक्षदर्शी साक्षिदार व तहसिल कार्यालयातील लेखाधिकारी यांचा जाबजबाब पुराव्याकामी नोंदविण्यात आला. सदरचा दावा हा अपघातास कारणीभुत असलेली गाडी कं. एम.एच.19 बी.जे 7128 या गाडीचा चालक उमाकांत बडगुजर, मालक रविंद्र चौधरी व या गाडीची विमा कपंनी श्रीराम जनरल इंश्युरन्स कंपनी यांचे विरूध्द दावा दाखल केला होता.
साक्षी पुराव्यादरम्यान नायब तहसिलदार (महसुल) आर.डी.पाटील, तहसिल कार्यालय रावेर यांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. साक्षी पुराव्या दरम्यान मयताचे मासिक वेतन हे रक्कम रू. 30,225/-इतके असल्याचे स्पष्ट पुरावे कोर्टात सादर करण्यात आले. सदर वेतन पत्रकाला अनुसरून विमा कंपनीद्वारा पन्नास लाख रूपये नुकसान भरपाई अर्जदारांना देण्याचे मान्य केले. विशेष म्हणजे या अपघात ग्रस्त कुटूंबातील कर्ता व्यक्ति मयताचा मुलगा वसिम राजु तडवी याला महाराष्ट्र सरकारने अनुकंपा तत्वावर नोकरीवर नियुक्त केले आहे.
सदरचे मान्यता पत्र हे दि. 22/03/2025 रोजी झालेल्या लोक अदालतमध्ये पॅनल क्र १ चे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश- ३ शरद पवार साहेब व पॅनलचे सदस्य यांनी आदेश पारित केला. सदर प्रकरणात अर्जदारांनी व त्यांच्या वकिलांनी तब्बल सात वर्षे न्यायालयात लढा दिला. अर्जदारातर्फे अॅड महेंद्र सोमा चौधरी, अॅड. श्रेयस महेंद्र चौधरी, अॅड. हेमंत जाधव व अॅड. सुनिल चव्हाण यांनी बाजु मांडली. तर विमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्युरंन्स कंपनीतर्फे अँड. ए.एस. चौघुले यांनी कामकाज पाहीले.
