रावेर (प्रतिनिधी) – मराठा आरक्षणावरील स्थगिती रद्द करण्यात यावी व राज्याच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करुन मराठा समाजाला सन २०२० -२१ या चालू वर्षांकरिता शिक्षण व शासकीय सेवांमध्ये लाभ मिळण्याबाबत विश्व मराठा संघ तर्फे तहसीलदार उषाराणी देवगुणे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनाचा आशय असा की, सर्वाच्च न्यायालयाच्या स्थागितीच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करुन स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. राज्याला असलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करुन मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये लागू असलेले SEBC आरक्षण अखंडित ठेवण्यासाठी त्वरीत अध्यादेश काढावा. मराठा आरक्षण स्थगितीबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाच्या वाटयाला येणाऱ्या शासकीय नोकर भरतीमधील सर्व जागा रिक्त ठेवण्यात याव्यात किंवा सर्व प्रकारच्या नोकर भरती स्थगित करण्यात याव्या.
ओबीसी समाजाला इंद्रा सहानी निकालाचे निकष डावलून कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण न करता देण्यात आलेली मुदतवाढ देखील २०१९ मध्ये संपलेली असून ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्न यामुळे निकाली निघू शकतो याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, आरक्षण लागू होईपर्यंत मराठयांसाठी विशेष योजना लागू करा. या संविधानिक मागण्या निवेदनात मांडण्यात आल्या आहे.
यावेळी विश्व मराठा संघ रावेर तालुकाध्यक्ष अक्षय राजेंद्र सोनवणे, तालुका उपाध्यक्ष शुभम विकास चौधरी, तालुका कार्याध्यक्ष अमोल देवीदास पाटील, तालुका संघटक चेतन डीगंबर पाटील , सहसंघटक चेतन प्रकाश पाटील, तालुका सचिव वेदांत अनिल पाटील, रेभोटा शाखा प्रमुख प्रेम धानेश्वर पाटील, कल्पित जावरे, श्याम शिवरामे आदी उपस्थित होते.
