औषध तुटवड्याच्या तपासणीसाठी लोकप्रतिनिधींची समिती, मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
मुंबई (वृत्तसेवा) : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत हाफकिन महामंडळाला २६५३.७७ कोटी निधी मंजूर केला. त्यापैकी रु. १३१८.२४ कोटी खर्च झाले. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा किती आहे याचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती १५ दिवसांत अहवाल सादर करेल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अजय चौधरी, योगेश सागर, अमित देशमुख, नाना पटोले, देवयानी फरांदे, रोहित पवार यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रुग्णालयांना लागणारी औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी २०१७-१८ या वर्षापासून शासकीय रुग्णालयात हाफकीन संस्थेमार्फत करण्यात येत होती. हाफकीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषध खरेदीबाबत अनेक तक्रारी आल्यामुळे सन २०२३ पासून वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून या प्राधिकरणाकडून औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी केली जात आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत हाफकिन महामंडळाला २६५३.७७ कोटी निधी मंजूर केला. त्यापैकी रु. १३१८.२४ कोटी खर्च झाले तर ९५७.१२ कोटी परत करण्यात आले. उर्वरित ३७८.४० कोटींपैकी २९६.०० कोटी प्रलंबित देयके तसेच सुरू असलेल्या खरेदीसाठी वापरण्यात येणार आहेत, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
