मध्य रेल्वेची विनातिकीट प्रवाशांवर कडक कारवाई
जळगाव (प्रतिनिधी) – मध्य रेल्वेने आपल्या मौल्यवान प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत आणि आरामदायी प्रवास अनुभव देण्याच्या अढळ वचनबद्धतेनुसार, संपूर्ण नेटवर्कमध्ये अनधिकृत आणि विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना अधिक कडक केल्या आहेत. विशेष तिकीट तपासणी मोहिमेद्वारे, मध्य रेल्वेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६) लक्षणीय यश मिळवले आहे. या आर्थिक वर्षाच्या ११ महिन्यांच्या कालावधीत, मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी विनातिकीट किंवा अवैध प्रवास करणाऱ्या ३७.९९ लाख प्रवाशांना पकडले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ही संख्या ३४.६० लाख होती, म्हणजेच यावर्षी प्रवाशांना पकडण्याचे प्रमाण जवळपास १०% नी वाढले आहे. या कारवाईतून एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या काळात २२७.०३ कोटी रुपये इतकी विक्रमी दंड रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. मागील वर्षी याच काळात १८५.६२ कोटी रुपये दंड वसूल झाला होता, ज्यामध्ये यावर्षी २२% पेक्षा अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. केवळ फेब्रुवारी २०२६ महिन्याचा विचार केल्यास, तिकीट तपासणी पथकांनी ३.६५ लाख विनातिकीट प्रवासी पकडले, तर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हे प्रमाण ३.३२ लाख होते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नियमभंग करणाऱ्या प्रवाशांकडून २३.२७ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३०% अधिक आहे.
विनातिकीट प्रवाशांकडून वसूल केलेल्या दंडाची विभागवार माहिती
मुंबई विभागात १६.१६ लाख प्रकरणांमध्ये ७१.३२ कोटी रुपये, भुसावळ विभागात ८.९४ लाख प्रकरणांमध्ये ७५.२९ कोटी रुपये, पुणे विभागात ४.३१ लाख प्रकरणांमध्ये २७.१४ कोटी रुपये, नागपूर विभागात ४.०० लाख प्रकरणांमध्ये २४.९३ कोटी रुपये, सोलापूर विभागात २.३० लाख प्रकरणांमध्ये १०.५३ कोटी रुपये आणि मुख्यालयाने २.२८ लाख प्रकरणांमध्ये १७.८२ कोटी रुपये दंड वसूल केला आहे.
मध्य रेल्वे अनधिकृत प्रवास रोखण्यासाठी स्टेशन तपासणी, अँबुश तपासणी, फोर्ट्रेस तपासणी आणि मेगा तिकीट तपासणी अशा बहुआयामी धोरणांचा अवलंब करत आहे. ही कारवाई मेल, एक्सप्रेस, पॅसेंजर गाड्यांसह मुंबई व पुणे विभागातील उपनगरी गाड्यांमध्ये नियमितपणे केली जाते.
मध्य रेल्वे सर्व प्रवाशांना आवाहन करते की, त्यांनी अधिकृत विक्रेते, रेल्वे स्टेशन बुकिंग काउंटर, एटीव्हिएम किंवा IRCTC च्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे तिकीट काढूनच प्रवास करावा. प्रवाशांनी त्यांच्या मोबाईलवर ‘रेल वन’ ॲप डाउनलोड करून त्याद्वारे तिकिटे बुक करावीत. तसेच, बनावट तिकीट तयार करणे किंवा मिळवणे हा भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा असून, यासाठी दंड आणि कमाल ७ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. रेल्वे प्रशासनाचे विनातिकीट प्रवासाबाबत शून्य-सहिष्णुता धोरण असून, सन्माननीय प्रवासासाठी प्रवाशांनी सहकार्य करावे.
