मुंबई (वृत्तसंस्था ) ;- राज्याच्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी महायुतीची महत्वकांक्षी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेची राज्यातील महिला वर्गाला उत्सुकता होती. या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अनेक अडथळे, शर्यत पार करत या योजनेसाठी अर्ज भरण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील आकडेवारी समोर येत आहे. या योजनेला महायुतीने विधानसभेसाठी मैदानात उतरवले आहे. पण राज्यातील अर्थ विभागाने या योजनेवरील खर्चावरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राज्याच्या अर्थ विभागाने या योजनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. महिला, मुलींसाठी आधीपासूनच योजना असताना या योजनेवर अजून कोट्यवधींचा खर्च कशाला असा त्यांचा रोकडा सवाल आहे. लाडकी बहीण योजनेवर दरवर्षी ४६ हजार कोटींचा खर्च होणार असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या धरतीवर ही योजना महाराष्ट्रात लागू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ही योजना राज्यात लागू केली आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आता आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचं स्वत: अर्थ विभागाने म्हटलं आहे. अर्थ खात्यानेच या योजनेबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत. योजनेसाठी दर वर्षी 46 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी 4,677 कोटी मंजूर कसे ?महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत.
एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता.योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे.मुलगी 18 वर्षांची होताच, 1.1 लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला 125 कोटी लागतात.प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या 5 टक्के म्हणजे 2223 कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे.
