राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार श्रीराम पाटील यांची माहिती
रावेर (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्हा केळी उत्पादनात राज्यात व देशात आघाडीवर आहे. संपूर्ण भारतात व भारताबाहेर रावेर मतदार संघातून केळीची निर्यात केली जाते. मात्र केळी उत्पादन करणे दिवसेंदिवस जिकरीचे झाले आहे. केळी उत्पादन , विक्री व निर्यातीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे लोकप्रतिनिधींनी फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. केळी हे फळ असूनही फळबाग लागवड योजनेत केळीचा समावेश नसल्याने केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना फळबाग लागवड योजनेच्या सुविधा व अनुदान मिळत नाही. भावी काळात केळीचा फळबाग लागवड योजनेत समावेश करण्याला आपले प्राधान्य राहणार असल्याचा विश्वास महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीराम पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार हेक्टर जमिनीवर दरवर्षी लागवड केली जाते. मात्र एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन घेतले जात असताना केळी उत्पादकांना शासन दरबारी कोणत्याही सुविधा मिळत नाही. केळी हे फळ असून अद्याप केळीला फळाचा दर्जा मिळवून देण्यात लोकप्रतिनिधींना यश मिळालेले नाही त्यामुळे शासनाकडून फळाला दिल्या जाणार्‍या सुविधा, सवलती व अनुदानाचा लाभ लाखो केळी उत्पादकांना मिळत नाही. केळी हे नाशवंत फळ असल्याने याची लागवड, कापणी व विक्री वेळेवर होणे महत्वाचे असते. जळगाव जिल्ह्यात केळीची आता बारमाही लागवड केली जाते. गुणवत्तापूर्ण व निर्यातक्षम उत्पादन घेण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणावर टिशूकल्चर रोपांचा वापर केला जातो. मात्र टिश्युकल्चर रोपांसाठी शासनाने अनुदान द्यावे अशी अनेक वर्षांपासून केळी उत्पादक शेतकर्‍यांची मागणी आहे. या मागणीची दखल अद्यापपर्यंत तरी लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली नाही. जर केळीचा फळबाग लागवड योजनेत समावेश झाला तर केळीच्या टिश्युकल्चर रोपे लागवडीसाठी फळबाग लागवडीसाठी दिले जाणार्‍या शासकीय अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
केळीला फळाचा दर्जा मिळवण्यासाठी तसेच केळीचा फळबाग लागवड योजेनेत समावेश करून केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना शासकीय आधार देण्याचा प्रयत्न भावी काळात राहणार असल्याचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीराम पाटील यांनी सांगितले. तसेच आता केळीची बारमाही लागवड केली जाते केळी पीक विमा भरण्याचा कालावधीही बारमाही करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे श्रीराम पाटील यांनी सांगितले. केळीला फळाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी तसेच केळीचा फळबाग लागवड योजनेत समावेश करून टिशूकल्चर रोपांवर शासकीय अनुदान केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले आहे. यामागे लोकप्रतिनिधींची शेतकर्‍यांप्रती असलेली उदासीनता दिसून येते, असे श्रीराम पाटील यांनी मत व्यक्त केले .
