अर्थमंत्री सीतारामन यांची संसदेत माहिती
बँकेने त्रास दिल्यास आरबीआयकडे तक्रार करावी
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – कर्ज वसुलीसाठी काही बँका लोकांशी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने वागतात, अशा तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. सरकारने अशा बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे आरबीआयला स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. सरकारी बँका असोत किंवा खाजगी बँका, त्यांनी कर्ज वसुलीसाठी कठोर पावले उचलू नयेत. कर्ज वसुलीसाठी जेव्हा सामान्यांशी संपर्क साधला जातो, तेव्हा माणुसकी आणि संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत दिली आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एका खासदाराने कर्जवसुलीसाठी सर्वसामान्यांना त्रास देणे, धमकावणे यासारख्या बँकांच्या कृत्यांकडे लक्ष वेधले. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या उत्तरात सांगितले की, सरकार या दिशेने सातत्याने काम करत आहे. सर्व बँकांना ‘मर्यादेत’ राहून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कर्जाच्या वसुलीसाठी अनेकदा बँकांकडून वारंवार फोन करुन धमकावले जाते किंवा घरी येऊन लोकांसमोर अपमानित केले जाते. पण, आता बँकांची ही मनमानी चालणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मोठी घोषणा केली आहे. कर्जवसुलीसाठी बँका सर्वसामान्यांना त्रास देत असल्याची माहिती अनेकदा समोर आली आहे. यासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्यानंतर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी बँकांना ‘मर्यादेत’ राहून काम करण्याचा इशारा दिला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हे विधान महत्त्वाचे आहे, कारण आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचना असूनही काही बँका लोकांकडून कर्ज वसुलीसाठी जबरदस्ती करतात. यात अनेकदा सातत्याने फोन करुन चुकीच्या पद्धतीने बोलणे, धमकावणे किंवा एजंट पाठवून लोकांसमोर अपमान करणा, अशा पद्धती अवलंबतात. अशा गोष्टी टाळण्यासाठी आरबीआयने काही नियम घालून दिले आहेत. या नियमांची माहिती असणे महत्वाचे आहे.
कर्ज वसुलीबाबत आरबीआयने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केले आहे. त्यात बँकेचा कर्ज वसुली एजंट ग्राहकाला सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच कॉल करू शकतो. एजंट ग्राहकाने सांगितलेल्या ठिकाणीच भेटू शकतो. ग्राहकाने विचारल्यास एजंटला बँकेने दिलेले ओळखपत्र दाखवावे लागेल. बँकेला ग्राहकांची गोपनीयता सर्वोच्च ठेवावी लागेल. बँकेला ग्राहकाचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ करता येत नाही. एखाद्या ग्राहकासोबत असे घडल्यास, ग्राहक थेट आरबीआयकडे तक्रार करू शकतो.