महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचा जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयास दणका
जळगाव (प्रतिनिधी) : टोकरे कोळी जात प्रमाणपत्राबाबत वेळेत निर्णय न घेता दिरंगाई करणाऱ्या जळगावातील महसूल प्रशासनाला सेवा हक्क आयोग नाशिक न्यायालयाच्या आयुक्ता चित्रा कुलकर्णी यांनी चांगलाच दणका दिलेला असून जळगावातील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी महेश सुधळकर ( विद्यमान पुरवठा अधिकारी, पुणे येथे कार्यरत ) यांना २० हजार तर अंकुश पिनाटे अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्यावर ५ हजार रुपये इतकी शास्तीची कारवाई केलेली आहे.
सुषमा लक्ष्मण जाधव, प्रेरणा कमलेश जाधव, जयदीप वाल्मिक जाधव, भाविका कमलेश जाधव, संदिप वाल्मिक जाधव (मुळ रहिवासी जामनेर) या भावंडांनी शैक्षणिक कामासाठी यांनी सन २०२३ मध्ये टोकरे कोळी जात प्रमाणपत्र प्रस्ताव सेतू कार्यालय जामनेर येथून सादर केलेला होता. या संदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रे देवून व त्रृटीची पुर्तता करून पदनिर्देशित अधिकारी महेश सुधळकर यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेतले नाहीत. याबाबत वेळोवेळी भेट देऊनही न्याय मिळत नसल्यामुळे आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती, जळगावचे जिल्हाध्यक्ष युगांत जाधव तसेच विधी अभ्यासक संजय सपकाळे व ॲड रमाकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जदारांनी सेवा हक्क कायदा २०१५ अंर्तगत दाद मागीतली होती. याबाबत प्रथम अपिल अधिकारी अंकुश पिनाटे यांनी उपविभागीय अधिकारी महेश सुधळकर हे सेवा देण्यात दोषी असतांना त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला व द्वितीय अपिल अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आयूष प्रसाद यांनीही सदर भावंडांना द्वितीय अपिलात दाद दिली नाही.
यामुळे जाधव भावंडांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कलम १८(१) नुसार नाशिक आयुक्तांकडे तृतीय अपिल सादर केले होते. सदर अपिल सुनावणीत महेश सुधळकर यांनी स्वत:वरील जबाबदारी झटकत ”सेतू सुविधा केंद्र आपल्या अख्यत्यारीत येत नाही त्यांच्या चुकांबाबत तसेच तहसिल कार्यालयांच्या चुकांबाबत आपण जबाबदार नाही त्यांच्या चुकांबाबत आपणास जबाबदार धरण्यात येवू नये !” असे मत मांडले होते तसेच सुधळकर व पिनाटे यांनी सेवाहक्क कायद्यातील तरतुदींची माहितीच नसल्याचे अजब विधान केले.
याबाबत आयोगाने निष्कर्ष काढलेत. तत्कालीन पदनिर्देशित अधिकारी महेश सुधळकर, उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग जळगाव यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कलम ४(२) नुसार अर्जदारास नियत कालमर्यादेच्या आत सेवा दिलेली नाही. त्यामुळे ते कलम १८ (२) नुसार शास्तीस पात्र ठरतात. प्रथम अपिल प्राधिकारी, अंकुश पिनाटे, अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कलम ९(२) नुसार अपिल दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसात अपिल आदेश पारित केलेला नाही. तसेच त्यांनी पदनिर्देशित अधिकारी यांची चुकीची कृती त्यांच्या आदेशात कायम केली असल्याने त्यांनी पारित केलेला प्रथम अपीलावरील आदेश रद्द करणे आवश्यक आहे.
प्रथम अपिल अधिकारी यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमातील तरतूदींनुसार कार्यवाही केली नसल्याने ते सदर कायद्यातील कलम १०(२) व १८(२) अंतर्गत शास्तीस पात्र ठरतात. असा निष्कर्ष काढत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी महेश सुधळकर यांना प्रत्येक प्रकरणात ४, ०००/-(रूपये चार हजार) एकूण पाच प्रकरणात २० हजार इतकी शास्तीची कारवाई केली. तर प्रथम अपिल अधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांना रु १०००/-( रु एक हजार) एकूण ५ प्रकरणात ५ हजार इतकी शास्ती करण्यात आलेली आहे.
तसेच यात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबत लोकसेवा हक्क नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देखील निर्गमित करण्यात आले आहेत. याबाबत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी महेश सुधळकर यांच्यावर यापुर्वीही सौरभ संजय सपकाळे व जान्हवी संजय सपकाळे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर वेळेत निर्णय न घेतल्याने रुपये ५०० इतकी शास्तीची कारवाई तसेच सेवा हक्क आयोगाचे आदेश न पाळल्याबाबत शिस्तभंग कारवाईचे आदेश झालेले आहेत. याबाबत सुधळकर यांनी ५०० दंड भरलेला असून त्यांच्यावरील शिस्तभंग कारवाई आस्थापना विभागात प्रलंबित आहे.
महेश सुधळकर व अंकुश पिनाटे यांच्यावरील शास्तीच्या कारवाईचे सामाजिक कार्यकर्ते पंकज रायसिंग, तुषार सैंदाणे, दत्तू कोळी, दिप्तेश सोनवणे, गणेश बाविस्कर, लिलाधर कोळी व आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे समन्वयक शरद जाधव यांनी स्वागत केलेले आहे. या बाबत पंकज रायसिंग यांनी उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी पद हे अर्धन्यायीक पद असल्याने सदर पदावर दंडात्मक कारवाई झालेली व्यक्ती नसावी याबाबत जिल्हाधिकारी व महसूल आयुक्त यांना विनंती करणार असल्याचे सांगितले आहे.
