२ वर्षांनी प्रक्रिया होणार पूर्ण, ३४ लाख गणनाकार घेणार सहभाग
नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) :- भारत सरकारने दि. १६ जून रोजी, जनगणना आणि जातीय जनगणनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यासाठी अधिकृत अधिसूचना (गॅझेट नोटिफिकेशन) भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. ही प्रक्रिया १ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल आणि यामध्ये पहिल्यांदाच जातीय जनगणनेचा समावेश असेल. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृह सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला आणि या अधिसूचनेची घोषणा केली. भारतातील ही १६ वी जनगणना आणि स्वातंत्र्यानंतर ८ वी जनगणना असेल. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे.
पहिला टप्पा: जम्मू-कश्मीर, लडाख, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या हिमालयी आणि बर्फाळ क्षेत्रांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जनगणना पूर्ण केली जाईल. या क्षेत्रांमध्ये हवामान आणि भौगोलिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हा टप्पा आधी पूर्ण केला जाईल. दुसरा टप्पा: देशाच्या उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना सुरू होईल. ही प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत पूर्ण होईल. प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्ये प्रसिद्ध होईल, तर सविस्तर डेटा डिसेंबर २०२७ पर्यंत उपलब्ध होईल. २०२७ ची जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल, ज्यामध्ये मोबाइल अॅप्स आणि पेपरलेस प्रक्रियेचा वापर केला जाईल. यामुळे डेटा संकलन आणि प्रक्रिया जलद होईल.
नागरिकांना स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) चा पर्यायही उपलब्ध असेल, ज्यामुळे ते स्वतःची माहिती मोबाइल अॅपद्वारे भरू शकतील. डेटा १६ भाषांमध्ये (हिंदी, इंग्रजी आणि १४ प्रादेशिक भाषांमध्ये) संकलित केला जाईल.(केजीएन)यामुळे कागदी शेड्यूल स्कॅनिंग आणि मॅन्युअल डेटा एंट्रीच्या तुलनेत प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. या जनगणनेत पहिल्यांदाच सर्व जातींच्या आणि उपजातींच्या आकडेवारीसह सामाजिक – आर्थिक माहिती गोळा केली जाईल. यामध्ये परिवाराच्या निवासस्थानाची स्थिती, वाहने, संपत्ती, शिक्षण, पेयजल, स्वच्छतागृह आणि इतर मूलभूत सुविधांची माहिती समाविष्ट असेल. विशेष म्हणजे, मुस्लिम समुदायातील जातींचीही गणना केली जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जातीय जनगणनेला मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे ही मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या विरोधी पक्षांच्या मागण्यांना यश मिळाले. यामुळे सामाजिक आणि राजकीय समावेशकता वाढण्यास मदत होईल, तसेच धोरण आखण्यासाठी ठोस आकडेवारी उपलब्ध होईल. २०२५ ची जनगणना केवळ जनसंख्येची गणना करणार नाही, तर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टरला अपडेट करेल.(केजीएन)यामध्ये नाव, लिंग, जन्म तपशील, वैवाहिक स्थिती, राष्ट्रीयत्व आणि निवास यासारख्या माहितीचा समावेश असेल. आधार डेटाबेसमुळे बायोमेट्रिक डेटा संकलन वगळले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
या प्रक्रियेसाठी सुमारे ३४ लाख गणनाकार (प्रगणक) आणि १.३ लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जातील. यामध्ये डिजिटल उपकरणांचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल. जनगणनेच्या खर्चाचा अंदाज प्रति व्यक्ती सुमारे १०० रुपये आहे, आणि एकूण १४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.भारतात १८७२ पासून जनगणना सुरू झाली, आणि १८८१ पासून ती नियमितपणे दर दहा वर्षांनी घेतली जाते. १९३१ नंतर प्रथमच सर्व जातींची गणना होत आहे. २०११ च्या जनगणनेतही जातीय आकडेवारी गोळा केली गेली होती, परंतु ती प्रकाशित झाली नव्हती. कोविड-१९ मुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती, आणि आता २०२५ मध्ये होत आहे.
०००००००००००००००००
